काठमाडौं । सरकारले हालै कायम गरेको सिमेन्टको नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन तत्काल रोक्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ । नाप तौल तथा गुणस्तर विभागले गत असार १८ गते पुरानो मापदण्डलाई परिमार्जन गर्दै ओपीसी सिमेन्टमा अघुलनशील पदार्थ (आइआर) को मात्रा २ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत र म्याग्नेसियम अक्साइड (एमजिओ) को मात्रा ४ प्रतिशतबाट बढाएर ६ प्रतिशतसम्म राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । 
यस्तै कात्तिक दोस्रो साता उद्योगमन्त्री मातृका यादवको अध्यक्षतामा बसेको परिषद्को बैठकले ओपिसि सिमेन्टमा अघुलनशील पदार्थ (आइआर) को मात्रा २ बाट ४ र एमजिओ मात्र ५ बाट बढाएर ६ प्रतिशत बढाउने निर्णय भएको भन्दै समितिमा उजुरी परेको छ ।
सिमेन्टमा राखिने रासायनिक पदार्थको मापदण्ड परिवर्तन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्दा संरचना निर्माण हानिकारक हुने भन्दै समितिले पुरानै सिमेन्टको पुरानै गुणस्तर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
विभागले सिमेन्टमा राखिने म्याग्नेसियम अक्साइड र इन्सोल्युब रेसिड्यु नामको पदार्थको मात्रामा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिले सोमबार उद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडा र गुणस्तर विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीसँग सिमेन्टको मापदण्डबारे छलफल गरेको थियो ।
विभागले सिमेन्ट उद्योगलाई नयाँ मापदण्ड लागू गर्न पत्राचार गरेको तर लेखा समितिलाई अहिले नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै झुक्याएको लेखा समिति सभापति भरत शाहले बताए ।
उद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडाले भने अन्यथा नियत राखेर मापदण्ड परिवर्तन नगरेको बताइन् । उनले ३ वर्षदेखि प्राविधिक कमिटीसँगको छलफलपछि नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको उनले दावी गरिन् ।
समितिले थप छलफल गर्ने र अहिलेलाई पहिलेकै मापदण्ड कार्यन्वयन गर्न उद्योग मन्त्रालय र गुणस्तर विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
यो पनि पढ्नुस् ।
सिमेन्टमा ल्याउन लागेको नयाँ मापदण्डको विज्ञहरुद्वारा अस्विकार
