काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले लिइरहेको तलब भत्ता गैरसंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिटटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो ठहर गरेको हो । यो ठहरसँगै अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाइरहेको तलबभत्ता रोकिएको छ ।
अधिवक्ता ओलीले भदौ १ गते प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक तलब भत्ता पाउने गरी बनाएको कानुन खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरसहितको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।
रिटमाथि बुधबार संवैधानिक इजलासमा दिनभर बहस भएको थियो । बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर गोविन्द गौतम, शेरबहादुर केसी, डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवाली, गोपालकृष्ण घिमिरे, अधिवक्ता सुदीप पौडेल, पंकजकुमार कर्ण, ओमप्रकाश अर्याल, सन्तोष भण्डारी, आरसी गौतम, डाक्टर शिवकुमार यादव, ज्ञानेन्द्रराज आरण, राधा जीसी, वीरेन्द्र गौतम र लक्ष्मी थापा सहभागी थिए ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै संविधानको धारा २२०(८) र धारा २२७ सँग सीधा बाझिनेगरी प्रदेश १ बाहेक ६ प्रदेशले लागू गरेका सुविधा पाउने ऐनका दफा ३ अन्तर्गतका अनुसूची बदर भएका छन् ।
‘यो फैसलाले प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशसभाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब लिने गरी बनाएका कानुन खारेज भएका छन्’, अधिवक्ता ओलीले भने, ‘फैसलाकै मितिले मासिक पारिश्रमिक रोकिएको छ ।’ यो फैसलासँगै अब स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले तलब भत्ता पाउने छैनन् ।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै प्रदेश २ र ५ का सेवासुविधासम्बन्धी ऐन अन्तर्गत दफा १० मा राखिएको ‘पारिश्रमिक’ शब्द पनि अब बदर भएको छ । जिल्लासभा सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभासम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था संविधानको धारा २२० को उपधारा (८) मा गरिएको छ । ६ वटै प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ता दिने गरी कानुन बनाएपछि आलोचना भएको थियो ।
जनताको करबाट जनप्रतिनिधिलाई पैसा बाँड्ने गरी कानुन बनाइएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सर्वोच्चले प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन नै खारेज गरिदिएको हो । ‘गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यवधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी, कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ’, संविधानको धारा २२७ को गाउँसभा र नगर सभासम्बन्धी अन्य व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ । ओलीका अनुसार यो फैसलासँगै प्रदेश सभाले बनाएका कानुन गैरसंवैधानिक हुन पुगेका छन् । अब यो कानुनमा टेकेर स्थानीय तहका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधिले बुझ्ने गरेको तलब भत्ता पनि गैरकानुनी भएको छ ।
