सुखिलाल चौधरी । स्थानीय तहका न्यायिक समितिले धमाधम मुद्धा छिन्न थालेका छन् । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा गत आर्थिक वर्ष १ सय ३७ वटा मुद्दा दर्ता भएर १ सय ७ वटा मुद्धा समाधन भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को फर्छौट हुन बाँकी ५३ वटा मुद्धा गरी १ सय ९० वटा मुद्धा गत आर्थिक वर्षमा सुनुवाई अर्थात छलफलमा ल्याएको थियो ।
स्थानीय तहमा उपमेयर र उपाध्यक्षको नेतृत्वमा तीन सदस्य न्यायीक समिति गठन भएको छ । प्रायः सबै स्थानीय तहमा उपमेयर र उपाध्याक्ष महिला छन् । त्रियुगा नगरपालिकाकी उपमेयर तथा न्यायिक समितिका संयोजक देवी कुमारी चौधरीले सबै मुद्दा छिनोफानो गर्न नसके पनि प्रक्रिया अघि बढिरहेकोे जानकारी दिइन् । उनले भने– ‘हाम्रोमा गत वर्ष १ सय ९० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये धेरै लेनदेन सम्बन्धीका छन ।’ लेनदेन सम्बन्धी ८१ वटा मुद्धा दर्ता भएको थियो । जसमा ३५ वटा समाध भएका थिए । जग्गा सम्बन्धी ३४ वटा मध्ये २५ वटा समाधन भएको उपमेयर चौधरीले बताईन । उनका अनुसार बाटो सम्बन्धी १९ वटा, घर बहाल सम्बन्धी ११ वटा, मनाचामल ३ वटा, गालीबेजती ८ वटा दर्ता भएका थिए । यस्तै घर निर्माण रोक्का सम्बन्धी ११ वटामा ८ वटा समाधान भएको थियो । घरेलु हिंसा ३, अंश ६, जिन्सी लेनदेन ४, पशु पंक्षी सम्बन्धी ४ मुद्धा दर्ता भएको थियो । यस्तै सम्बन्ध विच्छेदलेनदेन २ वटा मध्ये १ वटा समाधान भएको थियो भने १ वटा डिसमिस भएको थियो । विविधमा ३ वटा मुद्धा दर्ता भएकोमा १ वटा समाधान भएको थियो ।
उपमेयर चौधरीले भनिन, ‘ मिलापत्र २३, खारेज ३७ र २९ वटा मुद्धा डिसमिस भएको थियो । न्यायिक समितिको निर्णय चित्त नबुझेका र पहिले देखि नै अदालतको प्रक्रियामा रहेका मुद्दा डिसमिस भएको हो ।’ ८३ वटा मुद्दामा वादी प्रतिवादी झिकाउने, साक्षी बुझने लगायत प्रक्रियामा रहेको छ ।’
‘सबै किसिमका मुद्दा आउँछन, हामी तिनलाई विभाजन गरेर हेर्छाैं,’ उपमेयर चौधरीले भनिन, ‘त्यही भएर न्यायीक समितिमा आउने कुनै पनि मुद्दामा आन्तरिक समस्या छैन । सहजै काम गरिरहेका छौं ।’
‘स्थानीय तहले न्यायिक अधिकार प्राप्त गरेको छ । न्यायिक अधिकारभित्र मूलतः दुईवटा कुरा छ,’ उपमेयर चौधरीले भनिन्, ‘पहिलो विवादको निरूपण गर्ने अधिकार दिइएको छ । अन्तिम रूपमा पैmसला गर्न सक्ने अधिकार छ, त्यो भनेको देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू हुन् ।’
उनका अनुसार स्थानीय तहलाई मेलमिलापको माध्यमबाट मेलमिलाप गर्ने अधिकार छ । ‘केही फौजदारी प्रकृतिका मुद्दाहरू जस्तै गाली बेइज्जती मुद्दाहरू, सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा पनि हेर्ने भनेर अहिले मध्यस्थ र मेलमिलाप गर्ने सबभन्दा महत्वपूर्ण स्थल स्थानीय तहलाई मानिएको छ,’ उनले भने ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा १ सय २० मुद्धा दर्ता भएको थियो । जसमा ६७ वटा मुद्धा समाधान भएको थियो । त्यस वर्ष सबैभन्दा बढी जग्गा सम्बन्धि मुद्धा समाधान भएको थियो ।
संविधानको धारा २१७ मा न्यायीक समिति नगरपालिका उपप्रमुख र गाउँपालिका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । न्यायीक समितिको व्यवस्था गरिए पनि संरचना र कार्यविधिको अभाव लगायत कारणले स्थानीय तहले सोचेअनुरुप काम अगाडि बढाउन सकेका छैनन् ।
समितिले जग्गा जमीन, अंशबण्डा, साँध विवादजस्ता मुद्दाको टुंगो लगाउन सक्ने न्यायिक समितिका सदस्य केदार दनुवारले बताए । उनले न्यायिक समितिले टुंग्याउन नसकेको मुद्धा जिल्ला अदालतमा पुग्ने गरेको बताए ।
