उदयपुर । नेपाल आदिबासी जनजाती पत्रकार महासंघ (फोनिज)को १ न. प्रदेश प्रथम अधिवेशनबाट अर्जुन जम्नेलीको अध्यक्षमा २१ कार्यसमिति चयन भएका छन् । उदयपुरको राजाबासमा शुक्रबार सम्पन्न भएको प्रथम प्रदेश अधिवेशनबाट जम्नेलीको अध्यक्षतामा प्रदेशीक कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन भएका हुन् ।
एतिहासिक प्रथम प्रदेश अधिवेशनबाट फोनिजको प्रदेश उपाध्यक्ष फिपराज बेघा र भूमिका सुब्बा चयन भएका हुन् भने महासचिवमा विदुर खवास चयन भएको हो । त्यसैगरी सचिवमा सन्देश सुब्बा र अप्सरा समाल मगर चयन भएका हुन् भने कोषध्यक्षमा सुशान राई चयन भएको हो ।
त्यसै गरी सदस्यहरुमा वीरबहादुर पापे, राजन साम्पाङ राई, प्रेम देवान, टंकलाल राई, भाष्कर चौधरी र महेन्द्र मादेन चयन भएका छन् । भने महिला सदस्हयहरुमा साहारा लिम्बु, मानवी तामाङ र विनादेवी तामाङ चयन भएका हुन् । त्यसैगरी अल्पसंख्यक सदस्यमा विजय धिमाल चयन भएको हो ।
त्यसैगरी सस्थागत सदस्यहरु नविन गुरुङ, प्रदिपकुमार चौधरी, चन्द्रकुमार राई र अतित योङहाङ चयन भएका हुने । भने लेखा समितिको संयोजकमा धनेन्द्र केरुङ, सदस्य खगेन्द्रकुमार राई र ज्ञानु केदेम चयन भएका हुन् । त्यसैगरी अनुशासन समितिको संयोजकमा किसानकुमार चौधरी, सदस्य जयराम पूर्वछाने मगर चयन भएका हुन् ।
शुक्रबार महाधिवेशनले १९ बुँदे उदयपुर घोषणा पत्र जारी गर्दै समापन भएको हो । तीन दिनसम्म चलेको महाधिवेशनमा प्रदेश नं. १ का १४ जिल्लाबाट १ सय २२ जना प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । महाधिवेशनको उद्घाटन प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गरेक थिए ।
हेर्नुहोस् उदयपुर घोषणापत्र :
१. फोनिजले उठाएको समावेशी सञ्चार नीति प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुबाट तत्काल लागू गरियोस् ।
२. श्रमजीवि पत्रकार ऐन तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।
३. प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा आदिवासी जनजाति समुदाय लक्षित कार्यक्रमहरु अनिवार्य समावेश गराइयोस् ।
४. प्रदेशभर समानुपातिक र समावेशी विज्ञापन नीति कार्यान्वयमा ल्याइयोस् ।
५. आदिवासी जनजाति समुदायका भाषा, लिपि, संस्कृतिलाई सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धन हुने गरी सञ्चार माध्यमहरुबाट अनिवार्य प्रकाशन र प्रसारण गर्ने नीति निर्माण गरियोस् ।
६. आदिवासी जनजाति समुदायको विषय उठान गर्ने सञ्चार माध्यमहरुलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणमा प्राथमिकता दिइयोस् ।
७. आदिवासी जनजाति पत्रकारहरुलाई नेपाल पत्रकार महासंघमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा निर्वा्चित हुने व्यवस्था गरियोस् ।
८. प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुमा आदिवासी जनजाति समुदायहरुको मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता प्रदान गरियोस् ।
९. आदिवासी जनजाति समुदायका मौलिक चाडहरुमा सार्वजनिक विदा कायम गरियोस् ।
१०. आदिवासी जनजाति समुदायका मातृभाषामा रहेका, अपभ्रंष भएका ठाउँ विशेषको नामहरु तत्काल सच्याइयोस् ।
११. बहुभाषिक शिक्षा निति लागू गरियोस् ।
१२. वर्तमान सरकारले पेश गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएकोले सरोकारवालासंग आवश्यक छलफल गरेर मात्र पेश गरियोस ।
१३. प्रदेश नम्बर १ को नामाकंन ऐतिहासीक पहिचानको आधारमा तत्काल किरात(लिम्बुवान(खम्बुवान घोणषा गरियोस् ।
१४. उदयपुर जिल्लामा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाती भित्रको दनुवार समुदायको लोप भएको मातृभाषा संरक्षण, संम्वर्द्धन र प्रबर्दनको लागि प्रदेश सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
१५. उदयपुर जिल्ला भित्र रहेका ऐतिहासिक, धार्मिक एवम् पर्यटकिय स्थलहरु रौता पोखरी, चौदण्डिगढी, उदयपुरगढी र ताप्ली पोखरी लगाएतका स्थानहरुको संरक्षण, सम्बर्दन र प्रबर्दनको लागि प्रदेशसरकारसँग माग गर्दछ ।
१६. धर्म्निरपेक्ष सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मर्म अनुसार आदिवासी जनजाति समुदायहरुको सांस्कृतिक पक्षहरुसँग बाझिने सम्पूर्ण ऐन र कानुनहरु तत्काल संशोधन गरियोस् ।
१७. राज्यको हरेक निकायमा संविधानप्रदत्त समानुपातिक समावेशी व्यवस्थालाई कार्यान्वायनमा ल्याइयोस् ।
१८. लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गत १५ जेठमा प्रकाशित गरेको असमावेशी विज्ञापन खारेज गरी पुन समावेशी विज्ञापन प्रकाशित गरियोस् । साथै संविधानप्रदत्त आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित लक्षित समुहका लागि गरिएको आरक्षणको व्यवस्था कायम गरियोस् ।
१९. फोनिज प्रदेश १ का इन्चार्ज दिपीन राईको बाबु धनबहादुर राईको गत २०७६ साउन २० गते भएको असामयिक निधनप्रति यो महाधिवेशन शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्वर्गीय राईको आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै शोकसन्तप्त राई परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछ ।
