काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको मिडिया काउस्निसल विधेयक संशोधनको माग गर्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई १५ बुंदे सुझावसहितको ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई लिएर सरकारको व्यापक आलोचना भइरहेका बेला नेता नेम्वाङले संघीय संसदमा दर्ता गरिएको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ परिमार्जन हुने बताएका छन् । नेम्वाङले संघीय संसद् प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक–२०७५’ परिमार्जन गरी संविधानअनुकूल बनाउने आश्वासन दिएका छन् ।
संघीय संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुगेको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई रु २५ हजारदेखि दश लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ भनी भनिएको छ ।
विधेयकमा काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकले सञ्चार क्षेत्रमा अंकुुश लगाउन सक्ने भन्दै पत्रकार महासङ्घ आन्दोलनमा छ ।
