तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
चौदण्डीगढीका जनताले आजबाट जग्गा रजिष्ट्रेशनदेखि नापी नक्सासम्मको काम बेल्टारबाटै पाउने
उदयपुर– उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकाले आज असार ५ गते शुक्रबारबाट भूमि प्रशासन सेवा सुचारु गर्ने भएको छ । नगरपालिकाले आज...
उदयपुरका ८ स्थानीय तहको बेरुजू २ अर्ब १५ करोड ५३ लाख पुग्यो । कुन पालिकामा कति बेरुजू ?
सुखिलाल चौधरी, उदयपुर । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवेदनले उदयपुरका स्थानीय तहमा २ अर्ब १५ ...
प्रशासनिक कर्मचारीको गैर जिम्मेबारीपनले उदयपुर जिल्ला अस्पताल संकटमा
उदयपुर । कोशी प्रदेशकै उत्कृष्ट जिल्ला अस्पताल मध्ये एक मानिँदै आएको प्रादेशिक जिल्ला अस्पताल उदयपुर यतिबेला गम्भीर प्रश...
फलफूलका बिरुवा वितरण
उदयपुर । उदयपुरगढी गाउँपालिकाका विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई फलफूलका बिरुवा वितरण गरिएको छ । गाउँपालिकाका विभिन...
नापतौल शिविरमा एक सय ७५ व्यवसायीले लिए सुविधा
उदयपुर -जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ उदयपुरको आयोजनामा गाईघाटमा सम्पन्न नाप तौल सम्बन्धी शिविरमा एक सय ७५ व्यवसायीले सुविधा...
उदयपुरका पत्रकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिए
उदयपुर । उदयपुरका पत्रकारहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरमा धर्ना दिएका छन् । सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरणमा रहेक...










पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दो रुपमा प्रयोग भईरहेको सामाजिक सञ्जालको कारण अपराधिक गतिविधी बढेको , विभिन्न जातजाति , धर्म भाषाबीच एकता भड्काउने लगायत सामाजिक सञ्जालको दुरुप्रयोग बढेकोप्रति सरकार सजग बनेको छ । सोही कारण सामाजिक सञ्जालप्रति सरकार आक्रमक बन्ने भएको छ । यसैक्रममा सरकारले नेपालमा दर्ता नगरे वा कार्यालय नखोले फेसबुक र ट्वीटर बन्द गर्ने चेतवनीसहित फेसबुकको अमेरिकास्थित कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । सूचना , प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयको आग्रह अनुसार गृहमन्त्रालयलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरलाई पत्राचार गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयले फेसवुक र ट्वीटरको अमेरिकास्थित मुख्यालयलाई नेपालमा दर्ता गरेर कार्यालय नखोले फेसबुक र ट्वीटर बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । सामाजिक सञ्जालको अयिनंत्रित प्रयोगले नेपालमा अपराध बढेको र शान्ति सुरक्षामा खलल परेको भन्दै नेपालको कानून अनुसार दर्ता नगरे वा कार्यालय नखोले बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो ।सरकारले गत विहीबार नै संसदमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न नेपालमै दर्ता हुनु पर्ने प्रावधानसहितको सूचनाप्रविधि सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ दर्ता गराएको छ ।
नयाँ प्रस्ताव गरिएको कानूनमा सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख जरिवाना र ५ वर्ष कैद सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ । यता सरकारको यस्ता कदमप्रति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै टिकाटिप्पणी पनि भईरहेको छ । यता सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गर्ने उद्देश्य नभई अनर्गल र अनुचित क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सरकारले यस्तो कदम चालेको बताएका छन् ।