तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशवासीलाई आपसी सद्भाव कायम राख्न आह्वान
उदयपुर । सुनसरी लगायतका क्षेत्रमा हालै भएको आपसी द्वन्द्व र विवादप्रति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र विर विक्रम शाहले दुःख व्यक्...
उदयपुरको गाईघाटमै सुविधा सम्पन्न सगरमाथा मल्टिस्पेशालिटी हस्पिटल सञ्चालनमा
उदयपुर । उदयपुरको सदरमुकाम गाईघाटमा सुविधा सम्पन्न अस्पतालको अभाव भएको समयमा निजी क्षेत्रको लगानीमा सुविधा सम्पन्न सगरमा...
उदयपुर सिमेन्टको चुन ढुंगा खानी नविकरणको लागि ७४ लाख ९७ हजार ऋण
मेयर सरुवा गरिदिने अभिव्यक्ति सेलाउन नपाउँदै माननीय गेलालले वास्तविकता नबुझि फेसबुकमा लेख्दा फेरि चिप्लिए उदयपुर । उदयपु...
डिप्रोक्स लद्युवीत्त वित्तीय संस्थाद्वारा डस्टविन वितरण
उदयपुर । डिप्रोक्स लद्युवीत्त वित्तीय संस्था लिमिटेड गाईघाट शाखाले जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ उदयपुरलाई २५ थान डस्टविन हस...
उदयपुरका स्थानीय तहको १४ प्रतिशत बढी बजेट फ्रिज
उदयपुर । उदयपुरका आठ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १४ प्रतिशत बढी बजेट फ्रिज भएको छ । पालिकाहरूले सार्वजनिक गरेको ...
उदयपुरमा ६६० मिलिग्राम लागुऔषध ब्राउन सुगर सहित एक जना पक्राउ
उदयपुर । उदयपुरमा ब्राउन सुगर जस्तो देखिने पदार्थ सहित शुक्रबार एक जना पक्राउ परेको छ । त्रियुगा नगरपालिका ६ स्थित प्रहर...










पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दो रुपमा प्रयोग भईरहेको सामाजिक सञ्जालको कारण अपराधिक गतिविधी बढेको , विभिन्न जातजाति , धर्म भाषाबीच एकता भड्काउने लगायत सामाजिक सञ्जालको दुरुप्रयोग बढेकोप्रति सरकार सजग बनेको छ । सोही कारण सामाजिक सञ्जालप्रति सरकार आक्रमक बन्ने भएको छ । यसैक्रममा सरकारले नेपालमा दर्ता नगरे वा कार्यालय नखोले फेसबुक र ट्वीटर बन्द गर्ने चेतवनीसहित फेसबुकको अमेरिकास्थित कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । सूचना , प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयको आग्रह अनुसार गृहमन्त्रालयलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरलाई पत्राचार गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयले फेसवुक र ट्वीटरको अमेरिकास्थित मुख्यालयलाई नेपालमा दर्ता गरेर कार्यालय नखोले फेसबुक र ट्वीटर बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । सामाजिक सञ्जालको अयिनंत्रित प्रयोगले नेपालमा अपराध बढेको र शान्ति सुरक्षामा खलल परेको भन्दै नेपालको कानून अनुसार दर्ता नगरे वा कार्यालय नखोले बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो ।सरकारले गत विहीबार नै संसदमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न नेपालमै दर्ता हुनु पर्ने प्रावधानसहितको सूचनाप्रविधि सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ दर्ता गराएको छ ।
नयाँ प्रस्ताव गरिएको कानूनमा सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख जरिवाना र ५ वर्ष कैद सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ । यता सरकारको यस्ता कदमप्रति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै टिकाटिप्पणी पनि भईरहेको छ । यता सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गर्ने उद्देश्य नभई अनर्गल र अनुचित क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सरकारले यस्तो कदम चालेको बताएका छन् ।