तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
त्रियुगा नगरपालिकाले गर्यो ७ विगहा ऐलानी जग्गाको निस्सा बदर (नामावली सहित)
उदयपुर । त्रियुगा नगरपालिकाले १७ जनाको ऐलानी जग्गाको निस्सा बदर गरेको छ । त्रियुगा नगरपालिकाको भूमि व्यवस्था शाखाले एक स...
उदयपुरमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा श्रीमतिको मृत्यु, श्रीमान घाइते
उदयपुर । उदयपुर स्थित मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तरगत उदयपुरगढी गाउँपालिका ७ अधेरी फुस्रेमा बिहिवार मोटरसाइकल दुर्घटनामा श्...
प्रतिबन्धित लागूऔषध सहित दुई युबा पक्राउ
उदयपुर । उदयपुरमा प्रतिबन्धित लागूऔषध सहित दुई युबा पक्राउ परेका छन् । सिरहाको लहानदेखि गाईघाटतर्फ आउँदै गरेको स २ प ७८७...
त्रियुगाको बजेट १ अर्व ३८ करोड ७७ लाख, तान्त्रिक–बास्तु तथा ज्योतिष विद्या अध्ययन केन्द्र स्थापनाको लक्ष्य
उदयपुर । त्रियुगा नगरपालिकाको आगामी अनुमानित बजेट १ अर्ब ३८ करोड ७७ लाख रहेको छ । त्रियुगा नगरपालिकाको १७ औं नगर सभाबाट ...
चौदण्डीगढीको बजेटमा मुसहर परिवारलाई चाडपर्व खर्च सहित एक अर्ब ३७ करोड विनियोजन
उदयपुर । उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि एक अर्ब ३७ करोड नौ लाख पाँच हजार २१२ रुपैयाँबर...
कटारी नगरपालिकाको बजेट ९७ करोड ४६ लाख
उदयपुर । उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार तथा डिजिटल सुशा...










पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दो रुपमा प्रयोग भईरहेको सामाजिक सञ्जालको कारण अपराधिक गतिविधी बढेको , विभिन्न जातजाति , धर्म भाषाबीच एकता भड्काउने लगायत सामाजिक सञ्जालको दुरुप्रयोग बढेकोप्रति सरकार सजग बनेको छ । सोही कारण सामाजिक सञ्जालप्रति सरकार आक्रमक बन्ने भएको छ । यसैक्रममा सरकारले नेपालमा दर्ता नगरे वा कार्यालय नखोले फेसबुक र ट्वीटर बन्द गर्ने चेतवनीसहित फेसबुकको अमेरिकास्थित कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । सूचना , प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयको आग्रह अनुसार गृहमन्त्रालयलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरलाई पत्राचार गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयले फेसवुक र ट्वीटरको अमेरिकास्थित मुख्यालयलाई नेपालमा दर्ता गरेर कार्यालय नखोले फेसबुक र ट्वीटर बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । सामाजिक सञ्जालको अयिनंत्रित प्रयोगले नेपालमा अपराध बढेको र शान्ति सुरक्षामा खलल परेको भन्दै नेपालको कानून अनुसार दर्ता नगरे वा कार्यालय नखोले बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो ।सरकारले गत विहीबार नै संसदमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न नेपालमै दर्ता हुनु पर्ने प्रावधानसहितको सूचनाप्रविधि सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ दर्ता गराएको छ ।
नयाँ प्रस्ताव गरिएको कानूनमा सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख जरिवाना र ५ वर्ष कैद सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ । यता सरकारको यस्ता कदमप्रति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै टिकाटिप्पणी पनि भईरहेको छ । यता सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गर्ने उद्देश्य नभई अनर्गल र अनुचित क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सरकारले यस्तो कदम चालेको बताएका छन् ।