गाईघाट / उदयपुरका एक गाउँपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोग विच भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । रौतामाई गाउँपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोग विचमा सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा दुईपक्षिय कार्यसहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । निर्वाचन आचार संहिताले रोकिएको आयोगको काम निर्वाचन आचार संहिता सकिएसँगै रौतामाई गाउँपालिका र आयोग विच सम्झौता भएको हो ।
आयोग र गाउँपालिका विच आइतबार सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै रौतामाई गाउँपालिकाका ऐलानी जग्गाधनीहरुले जग्गाधनी पुर्जा पाउने निश्चित भएको छ ।
सहमति पत्रमा रौतामाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष विरेन्द्र कुमार मगर र राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का विच एक समारोह विच काठमाण्डौमा हस्ताक्षर भएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश २०७८ अनुसार गाउँपालिकाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम गर्ने उल्लेख छ ।
सहमति पत्रमा गाउँपालिकाले लगत संकलन कार्यका लागि सेवा केन्द्र प्रमुख तथा तथ्याङ्क संकलक, तथ्याङ्क प्रविष्टिकर्ता, नापी कामदार फिल्ड–सहयोगी तथा आवश्यक अन्य जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शम्भु प्रसाद पौडेलको रोहवरमा भएको कागजमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याक प्रविष्टि गर्नको लागि प्रणाली (कथकतझ) भूमि आयोगले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
विघठित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँगको समझदारीमा भए गरिएका कार्यहरू यो कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेपश्चात यसै सहमति पत्र बमोजिम भए गरेको मानिने गाउँपालिका अध्यक्ष मगरले जानकारी दिए ।
‘सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएसगै अव सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित वसोबासीहरुले जग्गा प्राप्ती गर्ने वातावरण बनेको छ ।’ अध्यक्ष मगरले भने ‘हामीले २०७९ को स्थानीय चुनावमा गरेका वाचाहरु कानुनी अडचनको कारण पुरा नहुने हुन् की भन्ने थियो अव सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुले जग्गा पाउने लगभग निश्चित जस्तै भएको छ ।’
रौतामाई गाउँपालिकामा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्नको लागि जग्गाको नाप जाँच गर्ने कार्य अव चाँडै नै अगाडी बढाउने अध्यक्ष मगरले बताए । चाँडैै नै आवश्यक कर्मचारी नियुक्ती दिएर काम अगाडी बढाउने अध्यक्ष मगरले बताए । 
