उदयपुर । २०७८ असार २८ गते त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष रमेश रसाइली पक्षको बैठकबाट अध्यक्ष गजेन्द्र कुमार भगतलाई कारबाही गरि साधारण सदस्यबाट समेत निलम्बन गरेको निर्णय अहिले उद्योगी व्यवसायीहरुको लागि गलपासो सावित भएको छ । गत मंसिर १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरेन्द्र कुमार यादव र एनसिसी बैंक गाईघाट विरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा उत्प्रेषणको मुद्धा 078-WO-0178 विचारधिन रहेको बारे बताउन चाहेनन् । जसको पेशी सरदासर्दै पौष ५ गते पुर्याएको छ ।
फोटो क्याप्सन : रमेश विश्वकर्मा पक्षले उच्च अदालत विराटनगरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुर, प्रजिअ विरेन्द्रकुमार यादव र एनसिसी बैंक विरुद्ध दायर गरेको उत्प्रेषणको मुद्धाको २०७८ पुस ५ गते तोकिएको पेशीको विवरण रातोघेरा भित्र । स्रोत : सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटबाटजिल्ला प्रशासन कार्यालयले मंसिर १२ गते एक सूचना जारी गर्दै त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघको कार्य समितिको म्यदा समाप्त भएको भन्दै आर्थिक पारदर्शिताको प्रश्न समेत उठिरहेकोले संस्थाको नामको कारोबारको छानविन गर्नको लागि तत्काल संस्थाको नाममा रहेको बैंक खाताहरु रोक्का राख्न निर्देशन दिएकोको भोलि पल्ट (मंसिर) १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय विरुद्ध कानूनी उपचारको लागि उपाध्यक्ष रमेश पक्ष फेरि उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरेन्द्र कुमार यादव र एनसिसी बैंक गाईघाट शाखालाई प्रतिवादी बनाएर उत्प्रेषण परमादेश प्रतिशेध समेतको मुद्धा लिएर अदालत पुगेको थियो ।
उपाध्यक्ष विकको अख्तियार प्राप्त सोमनाथ ढुंगानाले संस्था भित्रको आर्थिक अनियमिता छानविन नगर्न, संघको कार्यबहाक अध्यक्ष आफु नै रहेको र बैंक खाता संचालन गर्न पाउँ भन्दै उत्प्रेषणको मुद्धा दायर गर्दै अन्तिरिम आदेशको लागि अदालत पुगेको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश जगतनारायण प्रधानको मंसिर १४ गतेको एकल इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरेन्द्र यादव र एनसिसी बैंक गाईघाट शाखालाई मंसिर २२ गते छलफलको लागि झिकाउन कारण देखाउ आदेश गरेको छ । वादीको माग दावी बमोजिम संघ भित्रको आर्थिक अनियमिता छानविन नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई रोक लगाएको देखिदैन भने बैंक खाता संचालन गर्न पनि अदालतले आदेश दिइएको देखिदैन् ।
त्यसपछि मंसिर २२ गते माननीय न्यायधिश सत्यमोहन जोशी थारु र राजन भट्टराईको इजलाशमा पेशी तोकिएको थियो । गत असार २८ गते उपाध्यक्ष विक पक्षले अध्यक्ष गजेन्द्र कुमार भगतलाई कारबाही गरेकोलाई न्यायधिश सत्यमोहन जोशी थारुको एकल इजलाशले गत श्रावण ८ गते अध्यक्षमा भगतलाई कामकाजमा रोक नलगाउनु गरेको आदेशले गर्दा मंसिर २२ गतेको पेशीमा हेर्न नमिल्नेमा राखेका थिए ।
यस्तै मंसिर २४ गते यमुना भट्टराई र किरण कुमारी गुप्ताको इजलासमा परेको पेशीमा हेर्न नमिल्नेमा राखेर पौष ५ गतेको लागि पेशी तोकिएको छ । जसलाई शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष विक पक्षले हामीले नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरेन्द्रकुमार यादव र एनसिसी बैंक गाईघाट शाखालाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषणको म्द्धा हालेको र हाल मुद्धा विचारधिन रहेको बारे बताउन चाहेनन् । पत्रकार सम्मेलनमा निर्वतमान महासचिव चुडामणि कार्कीले मंसिर २९ गते दर्ता गरेको निशेधज्ञा परमादेश प्रतिशेध मुद्धाको सुनुवाई पौष १ गते गर्दै पौष ३ गते हुने भनेको साधारण सभा र अधिवेशन रोकेको आरोप लगाउन भ्याए ।
यता निर्वतमान महासचिव कार्कीले उपाध्यक्ष विक पक्षले नै मंसिर १३ गते दायर गरेको उत्प्रेषणको मुद्धा उच्च अदालत विराटनगरमा विचारधिन अवस्थामा रहेकोले मुद्धाको किनारा नलागुनजेलसम्म कुनै पनि कार्य गर्न नगराउन आदेश माग गरेको बताए । कार्कीले भने, ‘हामीले पनि विपक्षी विकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र बैंक विरुद्ध दायर गरेको उत्प्रेषणको मुद्धाको पेशीको दिन उहाँहरुलाई सजिलोको लागि मैले दर्ता गरेको मुद्धाको पेशी माग गरेको हुँ, तर आरोप अर्को संघ खोल्ने, सदस्यता नविकरणको नदिएको लगायत आरोप लगाएको छ ।’
विवादित विश्वकर्मा पक्षले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रहरी प्रशासनले आफुहरुलाई सहयोग नगरेको आरोप लगाएका छन । विश्वकर्मा सहितको टोलीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष गजेन्द्र भगत र प्रशासन विरुद्ध विभिन्न आरोप लगाएका छन । उनीहरुले भगतले ५ बर्ष सम्म संघको एक पटक पनि साधारण सभा तथा चुनाव नगरेको आरोप लगाउन भ्याए । तर आफूहरु समेत गजेन्द्र भगतकै मतियारको रुपमा पाँच वर्ष कार्यसमितिको म्याद थप गरेर विताएको बिर्सिए । विज्ञप्तिमा विश्वकर्मा समूहले यस अघिका प्रजिअ तुलसी राम सेडाईलाई प्रभावित पारेर निर्णय गराएको संकेत गर्दै विज्ञप्तिमा सेडाईले संघको अवस्थालाई वास्तविक रुपमा बुझेर विवाद मिलाउने प्रयत्न गर्नु भएको उल्लेख छ ।
यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरेन्द्र कुमार यादवले संस्था हिजो पनि गलत तबरले चलेको थियो र आज पनि साधारण सभा र अधिवेशन गलत तरिकाले गर्न खोजेको थियो । ‘संघमा आर्थिक कारोबार हिनामिना हुन खोजेपछि बैंक खाता रोक्का गरेर स्पष्टिकरण माग्ने काम भएको छ ।’ प्रजिअ यादवले भने, ‘उपाध्यक्ष विक आफै अदालत गएपछि अदालत गएपछि अदालतको फैसला पछि साधारण सभा र अधिवेशन गर्न मौखिक रुपमा भनेको थियौ, फैसला नकुर्नु उनीहरुकै लागि घातक सावित भएको छ, थप यसबारे अदालतको फैसला नआउन्जेल केही भन्न सकिदैन् ।’
