उदयपुर । त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघ गाईघाटका उपाध्यक्ष रमेश रसाइली पक्षले यहि पौष ३ गते गर्ने भनिएको साधारण सभा र अधिवेशनमा यहि मंसिर २६ गते प्रकाशित साधारण सदस्यको नामावलीमा २६२६ साधारण सदस्य मध्ये १४ सय व्यसायीहरुको नामावली जानीजानी काटेको भन्दै निर्वतर्मान महासचिव चुडामणि कार्की सहितको टोली न्यायको लागि अदालत पुगेको छ । आफुहरुको नैसर्गिक अधिकारको हनन भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरले कुनै सुनुवाई नगरेको भन्दै न्यायको लागि उच्च अदालत विराटनगर पुगेको कार्कीले बताए ।
त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघको विधान, २०५९ को आफ्नै विधान रहेको छ । यस विधानले तोकेको कार्यसमितिको म्याद समाप्त भएपश्चात कोभिङ १९ को संकमणका कारण साधारण सभा सम्पन्न हुन सकेको थिएन । सो अवधि पछि मिति २०७७ साल श्रावण २९ गते गजेन्द्र कुमार भगतको अध्यक्षता बैठक बसी कार्यसमितिको म्याद आगामी २०७८ साल श्रावण मसान्तसम्मलाई थप गरिएको थियो । मिति २०७८ भदौ १ गते त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालय सचिवले सुचना निकाली मिति २०७८ श्रावण ३२ गते देखि कार्यसमितिको अवधि समाप्त भएको बेहोरा लेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरलाई समेत बोधार्थ दिई सुचना पत्राचार भएको थियो निर्वतमान महासचिव चुडामणि कार्कीले बताए ।
२०७८ कात्र्तिक ४ गतेमा आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि वाणिज्य संघको सदस्यस्ता नविकरण सम्बन्धमा सदस्य संख्या २६२६ कायम गरिएको च.नं. १०२ को पत्रबाट अवगत रहेको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरले गजेन्द्र भगतलाई अध्यक्षकै हैसियतमा कामकाज गर्न दिईको अन्तरिम आदेश उपर उपाध्यक्ष रमेश रसाइली समूहले भ्याकेटमा गएपनि भ्याकेट निवेदन अदालतले खारेज गरे पश्चात् रमेश विश्वकर्मा स्वयम्ले आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएको कुरा स्वीकार गर्दै विज्ञप्ती निकालेको थियो । जव गजेन्द्र कुमार भगतको रिट खारेज गर्दै अधिकार प्राप्त जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अधिकार दिईएको थियो । उक्त आदेशबाट कुनै पनि व्यक्तिहरुको समिति पुनः गठन भएको थिएन तर रमेश रसाइली पक्षले हामी वैधानिक भए भनी अफवा फैलाउदै गैरकानुनी कार्य गर्न सुरु गरेपछि वाणिज्य संघसँग आबद्ध लगभग ७५७ जनाको हस्ताक्षरबाट संघको विधान बमोजिम कार्य नभएको, वाणिज्य संघमा भईरहेका अवैधानिक र अनियमित कार्यहरु छानबिन गरी त्यस्ता कार्यहरुलाई तत्काल रोकी यथाशक्य चाडो साधारणसभा तथा अधिवेशन गराउन ध्यानाकर्षण गराएको रिट निवेदक कार्कीले बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरले गत मंसिर १२ गते एक सूचना प्रकाशित गरी वाणिज्य संघको निर्वाचित पदाधिकारीको विधानत कार्यकाल समेत समाप्त भईसकेको, आर्थिक पारदर्शिताको प्रश्न उठिरहेको भनी छानविन गर्नुका लागि संस्थाका नाममा रहेको बैंक खाताहरु रोक्का राख्ने र संस्थालाई कारबाहि गर्नु नपर्ने कुन आधार कारण भए ३ दिन भिर लिखित राय पेश गर्न सूचना प्रेषित भएको थियो । उक्त सूचना बमोजिम विपक्षीले कुनै आधार कारण प्रस्तुत नगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरको उक्त निर्णय बदरभागी रहेको भन्दै रसाइली पक्ष उच्च अदालत पुगेको थियो । उच्च अदालतले यहि पौष ५ गते छलफलको लागि पेशी तोकेको छ । तर छलफललाई बेवास्ता गर्दै यहि मंसिर २६ गते उपाध्यक्ष रसाइली पक्षले एकपक्षीय रुपले २६२६ साधारण सदस्यमध्ये १२३७ जनाको नामावली प्रकाशन गरेपछि हामी निवेदक सहित १४ सय बढी साधारण सदस्यहरुको अधिकार हनन भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुर गुहारेको निवेदक कार्कीले बताए । हाम्रो नाम जानी जानी हटाएर कथित साधारण सभा र अधिवेशन रोक्न प्रशासन पुगेपनि प्रशासन कार्यालय कुनै सुनुवाई नगरेपछि बाध्य भएर अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेको कार्कीले बताए ।
अदालतको आदेश बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुर र रसाइलीलाई पौष ३ गतेको साधारण सभा स्थगित गर्न आदेश गर्दै पौष ५ गते छलफलको लागि बोलाएको निवेदक कार्कीले बताए । हाम्रो माग हामी १४ सय बढीको नाम जानी जानी काटेकोले नामहरु पुनः समाहित गरी संघ भित्रको आर्थिक अनियमितताको छानविन गरी सवै उद्योगी व्यवसायीलाई साधारण सभा र अधिवेशन चाँडो भन्दा चाँडो गरी समस्याको सामाधान गर्न माग गरेको कार्कीले बताए ।
त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघमा गत असार २८ गते उपाध्यक्ष रमेश रसाइली पक्षले अध्यक्ष गजेन्द्र कुमार भगतलाई अध्यक्ष सहित साधारण सदस्यबाट निलम्बन गरेपछि विवाद शुरु भएको हो ।
