स्वतन्त्र व्यवसायीहरुद्वारा कार्यसमितिका सवैलाई कारबाहीको माग
उदयपुर । त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघ उदयपुरको विवाद झन जटिल बन्दै गएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा १२ को उपदफा ४ अनुसार संस्थालाई कारबाही किन ? नगर्ने भनी सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने मिति २०७४ मंसिर १० गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीस्तरीय निर्णय भए अनुसार उक्त कारवाही गर्नु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३ दिन भित्र अर्थात २०७८ साल मंसिर १४ गते कार्यालय समयभित्र लिखित रुपमा आ–आफ्नो लिखित राय प्रतिक्रिया पेश गर्न माग गरेको थियो ।
त्रियुगा उद्योग बाणिज्य संघको बिधान, २०५८ (प्रथम संसोधन, २०५९) को परिच्छेद २, दफा ५(ग) अनुसार व्यापारी एकता कायम गरी व्यापारलाई सुव्यवस्था गर्ने समेत संस्थाको उद्देश्य राखी यस कार्यालयमा दर्ता भएकोमा विगत केही महिनादेखि संस्थाको निर्वाचित पदाधिकारीको विधानत कार्यकाल समाप्त भएको तथा कोभिडको कारण देखाई कार्य समितिले थप गरेको पदावधि समेत समाप्त भएको सूचनामा जनाएको छ । कार्यकाल समाप्त भई पदाधिकारीहरु बीच आपसी द्वन्द्व, मुद्दा, मामिला, सामाजिक द्वन्द्व र दुई समूह भई फरक–फरक गतिविधि गरी संस्थाको प्रतिष्ठामा समेत आँच आउने क्रियाकलाप भई रहेकोलेले त्यस्तो गतिविधि नगर्न रोक लगाउनुको साथै बैंक खाता पनि रोक्का गरेको छ ।
अध्यक्ष गजेन्द्र कुमार भगत र उपाध्यक्ष रमेश रसाइली दुवैले अध्यक्षको दावी गरेको राय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएका छन् ।
अध्यक्ष भगतले संस्थाको सधारणसभा २०७३ सालमा निर्वाचनद्वारा गठित कार्यसमितीको ३ वर्ष कार्यकालमा रहेकोमा कोरोना महामारीको कारण २०७६ साल चैत्र ०७ चैत्रबाट नै देश बन्दावन्दी शुरु भै समयमा सधारण सभा हुन नसक्दा विधान बमोजिम म्याद थप गरी कार्य गर्दै आएकोमा ०७७ फागुन २७ गते कार्य समितिको बैठकबाट अधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेको जानकारी जानकारी प्रशासनलाई दिएको छ । उक्त बैठकले २०७८ वैशाख १५ सम्म संस्था दर्ता र नविकरण, ०७८ ज्येष्ठ ८ गते सधारण सभा र ०७८ ज्येष्ठ १५ गते अधिवेशन गर्ने तय भै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समेत अनुमती लिईएकोमा २०७८ बैशाखबाटै पुनः बन्दावन्दी शुरु भएको हुँदा ०७८ जेष्ठ ४ गते १२ सदस्य कार्य समिति मध्ये ११ जनाको उपस्थित बैठकले सधारणसभा र अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय भएको जवाफ पठाएको छ ।
विधान विपरित २०७८ असार २८ गते त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष रमेश रसाइली पक्षको बैठकबाट म अध्यक्ष गजेन्द्र कुमार भगतलाई कुनै जानकारी विना, विना आधार कारबाही गरि साधारण सदस्यबाट समेत निलम्बन गरि पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक भएपछि मैले थाह पाएको जवाफ पठाएको छ । भगतले जवाफमा म माथि अन्याय भएको भनि २०७८ श्रावण ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरलाई छलफलको लागि जानकारी गराउँदा पनि कुनै सुनुवाई नभएपछि बाध्य भएर कानूनको साहारा लिनु परेको जवाफ पठाएको छ ।
भगतले संस्थाका बिल भौचर माइनट बुक लगायतका सम्पुर्ण खातपाताहरु संस्थाको ताला तोडी लिई कब्जा गरी संस्थाको अधिवेशनमा बाधा व्यवधान सृजना गर्न थालेको सदस्यता नविकरणको नाउँमा रकम उठाई आर्थिक अनियमितता गरेको समेत आरोप लगाएका छन ।
यस्तै उपाध्यक्ष रमेश रसाइली पक्षले भगतलाई कारबाही गरेकोले कार्यबाहाक अध्यक्षले नै साधारण सभा र अधिवेशन गर्न पाउनु पर्ने माग गरेर जवाफ पठाएको प्रशासन स्रोतले जानकारी दिइएको छ । रसाइली पक्षले भगतले संघलाई बुझाउनु पर्ने बक्यौता नबुझाएकोले अध्यक्ष सहित साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कार्यबाही गरेको जवाफ पठाएको छ ।
अर्को तर्फ स्वतन्त्र व्यवसायीहरुका टिमका तर्फबाट चुडामणि कार्कीले भने कार्यसमितिका सवैलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ । संघको हालको बादविवाद र विधान विपरितका कृयाकलापहरुको आवश्यक छानविनका लागि २०७८ कात्र्तिक १६ गते ज्ञापन पत्र बुझाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरलाई अवगत गराएको भन्दै हामी स्वतन्त्र उद्योगी, व्यवसायिकहरुले विवादित निवर्तमान कार्यसमितिका दुवै पक्षलाई सहमतीको माध्यमबाट समस्याको समाधानको लागि छलफल चलाई आपसी सहमतीमा समस्या सामाधानका लागि दवाव दिँदा समेत सोको सुनुवाई नभई एक पछि अर्को विधान विपरितका क्रियाकलापहरु गरिरहेको जवाफ पेश गरेको छ । विवादित निवर्तमान कार्यसमितिको सम्पुर्ण गतिविधीमा रोक लगाई बैंक खाता रोक्का गरी संघ भित्र भएको अबैधानिक एवं आर्थिक अनियमितताको छानविन गरी संघको निर्वाचन गराउने विषयमा पहलकदमी लिई दिनु हुन र कार्यसमितिले गरेको गलत क्रियाकलापका कारण संस्थालाई कार्वाही नगरी दोसी ठहरिने निवर्तमान पदाधिकारी एवं सदस्यहरु तथा संस्थाका कर्मचारीहरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा स्वतन्त्र निर्वाचन समिति गठन गरी संघको साधारण सभा र अधिवेशन गराई नयाँ नेतृत्व प्रदान गर्ने कार्यमा सक्रिय भुमिका गरिदिनु हुन स्वतन्त्र संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।
कानूनी जटिल्ताको विषयमा नेपाल बार एशोसिएशन उदयपुर इकाईका अध्यक्ष श्यमानन्द चौधरीसँग सम्पर्क गर्दा विधान बमोजिम ३ वर्षको कार्यकाल भएपनि बाधा अडकाउ फुकाएर पदावधि लम्ब्याउन सकिने जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोजक कमिटी गठन गरिसकेको अवस्थाामा तोकिएको समयमा विशम परिस्थितिले अधिवेशन हुन नसकेपनि आयोजक कमिटी खारेज हुँदैन् ।
बार अध्यक्ष चौधरीका अनुसार अर्को कार्य समितिको चयन नभएसम्मको लागि आयोजक कमिटी नै कार्य समिति हो, अरु कार्य समितिले अधिवेशन गर्न मिल्दैन । उनका अनुसार लकडाउन अवधिलाई सर्वोच्च अदालतले सून्य अवधि मानेर गएको छ । अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईको रिटले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र समशेर जवराको बृहत पूर्ण इजलासले लकडाउनलाई शून्य समय मानेर गएको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको यसले लकडाउन अवधि मै अधिवेशन गराउनु पर्ने जरुरी छैन र समय सिमा सकिदैन् ।
बार अध्यक्षले दुवै पक्ष विवादित भएमा प्रशासनले पहलकदमी लिनु पर्ने समेत बताए । संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार प्रशासन कार्यालयले सुपरिवेक्षण निरीक्षण गर्ने कार्य हो ।
