उदयपुर, कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको विरोधमा कर्मचारीहरु आन्दोलित छन् । उनीहरुले विभेदकारी अध्यादेश संशोधन गर्नुपर्ने माग समेत राख्दै आएका छन् । यो अध्यादेश आएसँगै कर्मचारीहरुले मन्त्री, सचिवदेखि ट्रेड युनियनका नेताहरुका खिलाफमा कर्मचारीहरुले बोल्दै आएका छन् ।
कर्मचारीहरुको आक्रोशको लेभल बढ्दै गएपछि लगाम लगाउने नयाँ तरिका निकालेको छ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले । मन्त्रालयले एक विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै मन्त्री, सचिव तथा मन्त्रालयको गरिमाप्रति आँच आउने गरी बोल्ने कर्मचारीहरुको अभिलेख सुरक्षित राखेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयको सह सचिव सुरेश अधिकारीको हस्ताक्षरित उक्त प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ, समाजिक सञ्जालमा गैर जिम्मेवारपूर्ण, अनुशासन र आचरण विपरित अभिव्यक्ति दिने, अवाञ्छित र दूराशाययूक्त क्रियाकलाप गर्ने कर्मचारीहरुलाई निजामती सेवा ऐन ४९, सो को नियमावली ५० र विद्युतीय कारोवार ऐन अनुसार कारवाही गरिने छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया