काठमाडौं, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकार र मन्त्री लालबाबु पण्डितले समायोजन हुन सरकारी कर्मचारीमाथि दबाब बढाएपछि अहिले कर्मचारी स्थायी ठेगाना परिवर्तनमा व्यस्त छन् ।
समायोजन गरिँदा आकर्षक स्थानमा पर्न उनीहरू धमाधम ठेगाना परिवर्तनमा लागेका हुन् । कर्मचारी समायोजनमा स्थायी ठेगानालाई प्रमुख आधार मानिएको छ । कार्यरत स्थान र स्थायी ठेगाना मिले दुर्गममा जानुपर्ने बाध्यता छल्न कर्मचारीले ठेगाना परिवर्तनको चलाखी गरेका हुन् । एक हजारभन्दा बढी कर्मचारीले ठेगाना परिवर्तन गरिसकेका छन् ।
वरिष्ठता, कार्यरत प्रदेश वा स्थानीय तह, स्थायी ठेगाना, नागरिकताको ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठतालाई समायोजनको आधार बनाइएको छ । निजामती किताबखानाका उपसचिव एवं प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पराजुलीले सुगममा ठेगाना सार्ने क्रम बढेको बताए ।
काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा सरुवा हुन खोज्दा चाप बढेको छ । ‘एकै दिनमा सयभन्दा बढी कर्मचारीले ठेगाना परिवर्तन गराइरहेका छन्,’ पराजुलीले भने । प्रदेश राजधानी, महानगर, उपमहानगर र जिल्ला सदरमुकाम ठेगाना सार्ने पनि त्यतिकै छन् ।
दुर्गम भत्ता लिन धेरै कर्मचारीले नक्कली ठेगाना पनि राखे । जिल्लावासीलाई दुर्गम भत्ता नदिइने नीति छल्न उनीहरूले ठेगान परिवर्तन गरिरहन्थे । समायोजनका लागि स्थायी ठेगानालाई आधार मानिएपछि सुगममा बसाइसराइँ गरी आउनेको संख्या बढेको किताबखानाका एक कर्मचारीले बताए । उनले भने, ‘हिजो दुर्गम भत्ता लिन नक्कली ठेगाना बनाए, अहिले सुगममा पर्न ठेगाना परिवर्तन गर्दै छन् ।’
ठेगाना परिवर्तनका लागि बसाइसराइँको प्रमाणपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपत्र र कार्यालयको सिफारिस आवश्यक पर्छ । महिलाको हकमा विवाह दर्तासमेत आवश्यक पर्छ । ‘यी सबै कागज मिलाइहाल्छन् नि ! कर्मचारीको काम कमचारीले नै नगरिदिने हुँदैन,’ किताबखानाका ती कर्मचारीले भने । अहिले किताबखानामा कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गर्नेको भीड छ । लाइन बस्नुपर्छ । ६०–७० जना कर्मचारी ७ देखि बेलुका ६ बजेसम्म विवरण अद्यावधिकमा खटेका छन् ।
किताबखानाका महानिर्देशक जयनारायण आचार्यले २२ हजार कर्मचारीको सूचना अद्यावधिक गरिसकिएको जानकारी दिए । इमेलबाट पनि विवरण अद्यावधिक गरिन्छ। इमेल, फ्याक्स, पीएसआई सफ्टवेयरमार्फत् पनि अद्यावधिक गर्न सकिन्छ । शनिबारसमेत अद्यावधिकको काम भइरहेको छ ।
शैक्षिक योग्यता, सरुवा, बढुवा, सुरु नियुक्ति, हालको ठेगाना, नातागोता, तालिमलगायत विषयमा कर्मचारीले विवरण मिलाइरहेका छन् । मंसिर २४ देखि १० वटा डेक्क खडा गरी काम थालिएको हो ।
किताब खाना अनुसार प्रशासन सेवाका ६२ हजार चार सय १२ र स्वास्थ्यका २७ हजार चार सय १७ र न्यायमा तीन सय ३१ गरी ९० हजार १ सय ६० कर्मचारी छन् । यता कर्मचारीका संघ–संगठनले समायोजनको विरोध गरिरहेका छन् ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सचिव दिनेशकुमार थपलियासँग कर्मचारीका मागबारे वार्ता भएको जानकारी दिए । वार्तामा अन्योल समायोजन र समस्याबारे छलफल भएको थियो । वार्तामा कर्मचारीको सेवा–सर्त र वृत्तिविकास, संघीय निजामती ऐनका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
कर्मचारीले समायोजनका लागि अनलाइन फारम पनि भरिरहेका छन् । सरकारले २१ दिने सूचना जारी गरी अनलाइन फारमका लागि आवेदन मागेको थियो । समायोजन महाशाखाका प्रमुख केदार पनेरूले १३ हजार ७० जनाले विवरण रुजु गरेको बताए । तीमध्ये एक हजार १२ ले फारमसमेत भरिसकेका छन् । संघमा एक हजार ९ सय ७५, प्रदेशमा एक हजार ८ सय ७५ र स्थानीयमा एक हजार ७ सय ८८ कर्मचारीले विवरण रुजु गराएका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
