काठमाडौं । संसद विघटनको मुद्दामा एमिकस क्युरीको रुपमा चयन भएका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संसदबाट संसदीय प्रक्रिया पुरा नगर्दै संसद विघठन गर्न नपाउने बताएका छन् । संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उनले संसदीय प्रक्रिया अवरुद्ध पारेर संसद विघटन गर्न नपाइने बताएका हुन् ।
उनले संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री चयन हुने बाटो छेकेर संसद विघटन गर्न नपाइने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले संसदीय प्रक्रियामा जानुपर्ने संविधानको शर्त पूरा नगरेको भन्दै शाक्यले पार्टी विवादको विषय संसदीय दलमा समाधान गर्नुुपर्नेमा त्यही विषय लिएर विघटन गर्न नमिल्ने बताए । ‘पार्टीको विवाद पार्टी संसदीय दलको विधानले समाधान गर्ने हो, त्यो विषयलाई ल्याएर विघटन गर्न पाइँदैन’ उनले भने ।
संविधानले कामचलाउ सरकारले मात्र संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको पनि शाक्यले बताए । ‘आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गर्छु भनेर विघटन गर्न पाइँदैन’ उनले भने ।
उनले धारा ७६ (१) र (२) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाइसकेको अवस्थामा विघटनको सिफारिस गर्नै नपाउने उल्लेख गरे।
२०४७ सालको संविधानको धारा ५३(४) ले जुनसुकै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने अधिकार भए पनि अहिलको संविधानले त्यस्तो अधिकार धारा ७६ (१), (२), (३) अनुसार बनेर विवश्वासको मत लिइएको प्रधानमन्त्रीलाई नहुने स्पष्ट गरे।
