काठमाडौं / कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनलगायत अन्य ट्रेड युनियनले कर्मचारी समायोजनमा असहयोग गरे ट्रेड युनियनहरू नै खारेज गर्ने गरी सरकारले गृहकार्य अघि बढाएको पाइएको छ ।
संविधानअनुसार कर्मचारी समायोजन थाल्दा त्यसलाई विरोध गरेको भन्दै सरकार ट्रेड युनियनप्रति आक्रामक बनेको हो । सरकारले संविधान अनुसार समायोजन प्रक्रिया थाल्दा कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले युनियननै खारेज गर्ने बताएका छन् ।
उनीहरूले आन्दोलन घोषणा गरे भने सरकारले पनि संघीय निजामती सेवा ऐनमा युनियन खारेजीको व्यवस्था गर्ने निश्चित छ ।
कर्मचारीको बिरोधप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत ट्रेड युनियनहरूसँग असन्तुष्ट बन्नुभएको जानकारीसमेत मन्त्री पण्डितले बताए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार ट्रेड युनियनले समायोजनविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेलगत्तै ट्रेड युनियनको अस्तित्व नै सदाका लागि समाप्त गर्नेगरी कानुन ल्याउने गृहकार्य अघि बढाइएको हो ।
‘उनीहरूले आन्दोलन घोषणा गरे भने सरकारले पनि संघीय निजामती सेवा ऐनमा युनियन खारेजीको व्यवस्था गर्ने निश्चित छ,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
हाल आधिकारिक ट्रेड युनियनलगायत राष्ट्रिय स्तरका नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन गरी तीन र क्षेत्रीय स्तरको मधेसी कर्मचारी मञ्च एक रहेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डित पनि समायोजनविरुद्धको कर्मचारीको रवैयाप्रति सवै असन्तुष्ट बनेको बताए । उनले समायोजनविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिए युनियनको अस्तित्व नै समाप्त हुने चेतावनी दिएका छन् ।
‘रहने कि समाप्त हुने भन्ने कुरा युनियनहरूकै हातमा छ, सकारलाई सहयोग गरे राखिन्छ, असहयोग गरे भने खारेजीमा पर्नेछन,’ युनियनलाई आफ्नो रवैया सच्याउन सुझाउँदै मन्त्री पण्डितले आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले कर्मचारी विरोधका बाबजुद बिहीबारदेखि नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्नेगरी औपचारिक कार्य थालेको छ । तर, कर्मचारी सम्बद्ध आधिकारिकलगायत अन्य ट्रेड युनियनले सरकारको सो कार्यको विरोध गर्दै यही अवस्थामा समायोजनमा जान नसकिने बताउँदै आएका छन् । मन्त्री पण्डितले ट्रेड युनियनले आन्दोलन घोषणा गरेपछि सरकारले चाल्नुपर्ने भावी रणनीतिबारे उच्च प्रशासकसँग बिहीबारदेखि नै छलफल अघि बढाउनु भएको छ ।
मन्त्री पण्डितका अनुसार संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हाल विधेयकको मस्यौदामा आधिकारिक ट्रेड युनियनलगायतका युनियनहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ तर समायोजनविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेमा हाल मस्यौदामा राखिएको सो व्यवस्था खारेज गर्ने गृहकार्य गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सो विधेयक आगामी साता नै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई संसद्को चालू अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्री पण्डितले समायोजन भएका कर्मचारीलाई खुला प्रतियोगिता, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादनका आधारमा संघमा आउने गरी समान अवसर दिइने हुँदा कुनै प्रकारको विभेद नहुने बताए ।
ट्रेड युनियनलाई सरकारको पत्र
सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष(सीबीए)लाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन लगायतका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकोले आइतबार ११ः३० बजे आफूसहित तीन जनासहित उपस्थित हुन पत्र पठाएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘संघीय निजामती सेवा ऐन लगायतका विषयमा छलफल गर्नु पर्ने भएकोले पुस १५ गते बिहान ११ः३० बजे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको कार्यकक्षमा आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्षसहित तीन जना प्रतिनिधिको उपस्थितिका लागि निर्देशानुशार अनुरोध छ ।’
अध्यादेशको बिरोधमा उत्रिएका कर्मचारीहरुले भने यसलाई अलमल्याउने खेल भएको बताएका छन् ।
पत्र लगत्तै एक कर्मचारीले प्रशासनलाई भने, ‘सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय अध्यादेशको छ तर सरकारले अध्यादेशको कुरै नगरी ऐन लगाएतका विषयका लागि छलफलमा बोलाएको छ ।’
अध्यादेश सम्बन्धी असहमतिका बुँदाहरूलाई लिएर कर्मचारी आन्दोलित भइरहेको बेला सबै ट्रेड यूनियनहरुकोसमेत ऐक्यवद्धता जनाएपछि सरकारले आन्दोलन तुहाउन यस्तो खेल खेलेको उनको भनाई छ ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनले भने सरकारले समायोजन अध्यादेशमा रहेका विभेदकारी व्यवस्था नहटाएमा १५ पुसदेखि आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ । ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले बिहीबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सरकारले युनियनको मागलाई बेवास्ता गर्दै समायोजन प्रक्रिया थाल्नुले सरकार आम कर्मचारीको समस्याप्रति उदासीन रहेको पुष्टि भएको बताएका छन् ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनले १४ पुससम्म समायोजनमा रहेको विभेदकारी व्यवस्था नहटाएमा आम कर्मचारीलाई समायोजनमा नजान आह्वान गर्ने भएको छ । युनियनले सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले युनियनहरुसँग सहमति गरी अध्यादेश ल्याइएको भन्ने भनाइमा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
युनियनले विज्ञप्ति मार्फत निजामती सेवालाई विखण्डित गर्नबाट जोगाउने र स्थानीय, प्रदेश र संघ तहमा स्वेच्छापूर्वक समायोजन सम्पन्न गर्न गरिने सबै खाले आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने परिस्थिति र परिणामको जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
