स्थानीय तह सञ्चालनका लागि ल्याइएको उक्त ऐन सङ्घ र प्रदेशका केही ऐन र कानूनसँग बाझिएकाले संशोधनको तयारीमा रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।
संशोधनका लागि मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ, नगरपालिका महासङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घसँग छलफल गरेको छ ।
‘शुरुमा हतार–हतारमा स्थानीय तह सञ्चालनका लागि ऐन ल्याइयो’, उनले भने, ‘अहिले सङ्घ र प्रदेशका विभिन्न कानून बन्दा उक्त ऐनसँग बाभिए, त्यसैले संशोधन गर्न थालेका हौँ ।’ उनका अनुसार वन, भूमिसुधार, शिक्षा तथा करसम्बन्धी सङ्घ र प्रदेशमा बनेका कानूनसँग उक्त ऐनमा भएका केही प्रावधान बाँझिएका छन् । रासस
