काठमाडौं । संसद सचिवालयकी एक कर्मचारीमाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप लागेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले जबरजस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
उनलाई हिरासतमै फर्काइएको काठमाडौं जिल्ला अदालतका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए । विहिबार महरा विरुद्ध मुद्दामात्र दर्ता भएको छ । समय अभावले थुनछेक बयान र बहस भने विहिबार हुन सकेन । बहसपछि धरौटीमा रिहा गर्ने वा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने अदालतले निर्णय गर्ने छ । 
प्रहरीले महरामाथि अनुसन्धान गरी कैद तथा जरिवाना हुनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन शुक्रबार बुझाएको थियो ।
२० दिन लामो अनुसन्धानबाट महराले संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीलाई जबरजस्ती करणी उद्योग गरेको पुष्टि भएको प्रहरीले जनाएको थियो ।
प्रतिवेदनमा महरालाई मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को बलात्कार प्रयाससम्बन्धी कसूरमा कैद तथा सजायको माग गरिएको थियो। स्रोतका अनुसार अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सार्वजनिक पदमा रहेर महरा बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न भएकाले त्यसउपर पनि कारबाही माग गरिएको थियो ।
प्रतिवेदन अध्ययनपश्चात सरकारी वकिल कार्यालयले बिहीबार उनीविरूद्ध जबरजस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मुलुकी अपराध संहितामा जबरजस्ती करणीमा पीडितको उमेर हेरेर सजाय तोक्ने प्रावधान छ ।
अठार वर्ष वा अठार वर्षभन्दा बढी उमेरकी युवती वा महिला भए सात वर्षदेखि दस वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । जबरजस्ती करणी उद्योग गरेको भए त्यसको आधा सजाय हुने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहितामा छ ।
महरालाई त्यसको आधा सजाय अर्थात् साढे तीनदेखि ५ वर्षसम्म सजाय मागदाबी गर्न सकिन्छ । महरा सार्वजनिक पदाधिकारी भएकाले डेढी सजाय थप हुन्छ । करणी उद्योगमा साढे तीनदेखि साढे पाँच वर्षसम्म कैद हुन्छ । कसूर प्रमाणित भए साढे सात वर्षसम्म कैद हुन सक्छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयले यी दुवै कसूर जोडेर पाँचदेखि ७ वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो । यी सबै कसुर प्रमाणित भए महरालाई पाँचदेखि सातवर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ ।
