उदयपुर । त्रियुगा नगरपालिकाका मेयरका दुई स्वतन्त्रका उम्मेदबारले पुनः मतदानको माग गर्दै संयुक्त विज्ञप्ती निकालेका छन् । स्वतन्त्रका मेयरका उम्मेदबार अम्विका कुमारी रेग्मी र रामकिशुन सदाले संयुक्त विज्ञप्ती निकाल्दै त्रियुगा नगरपालिका १२ मा पुनः मतदानको माग गरेको छ ।
शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै श्री जनप्रेमी आधारभूत विद्यालय पुरानो गाईघाटमा वैशाख ३० गते ४ः३० बजे रोकिएको चुनाव अझै सुचारु नगरेकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै तत्काल चुनाव सुचारु गर्न माग गरेका छन् ।
त्रियुगा नगरपालिका वडा नं. १२ स्थित श्री जनप्रेमी आधारभूत विद्यालय पुरानो गाईघाट मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारीहरुको चरम लापरबाहीले गर्दा वर्षाको कारण देखाउँदै पुनः मतदान हुने लिखित सूचना प्रकाशित गरि स्थगित भएको मतदान कार्य यति लामो अवधि भईसक्दा समेत सम्बन्धित निकायबाट कुनै ठोस निर्णय भई पुनः मतदानको व्यवस्था नहुँनु आम मतदाताहरु आफ्नो मतदानको अधिकारबाट बञ्चित भएको प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तीमा जनाएको छ ।
आवधिक निर्वाचनमा आम नेपाली नागरिकहरुले निर्वाचनका माध्यमबाट आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने र चुनिन पाउनु हरेक नागरिकको मानवअधिकार तथा संवैधानिक अधिकार हो । निर्वाचन ऐन दफा–४० र निर्वाचन निर्देशिकाको दफा–१०६ मा भएको व्यवस्था अनुसार पुनः मतदान हुने सूचना टाँस गरि स्थगित भएको मतदान प्रक्रिया ऐन तथा कानून बमोजिम पुनः मतदान हुने व्यवस्था रहेको छ साथै देशका विभिन्न मतदान केन्द्रहरुमा विभिन्न कारणले गर्दा स्थगित भएको मतदान केन्द्रहरुमा समेत पुनः मतदान कार्य सम्पन्न भई परिणाम समेत आई सकेको दृष्टान्त हाम्रो सामु छ भन्दै विज्ञप्ती निकालेको छ ।
त्रियुगा नगरपालिका वडा नं. १२ स्थित श्री जनप्रेमी आ.वि.पुरानो गाईघाट मतदान केन्द्रमा स्थगित भएको मतदान कार्य सम्बन्धित नीकायबाट तत्काल पुनः मतदानको मिति र समय तोकी मतदान प्रक्रिया अघि बढाउन विलम्ब हुनुका साथै सम्बन्धित निकाय अनिर्णयको बन्दी हनले आम नागरिकस्तरमा गम्भीर आशंका पैदा गराएको मात्र छैन अति दुर्भाग्यपूर्ण पनि छ । तसर्थ यस वडाको स्थगित भएको मतदान केन्द्रमा पुनः मतदानको मिति र समय तोकी तत्काल मतदान प्रक्रिया अगाडी बढाई मतदान गर्नपाउने नागरिकको हक अधिकारको सुनिश्चिता गरिदिन सम्बन्धित निकायसंग हामी जोडदार माग गर्दछौं । अन्यथा नागरिकहरुको संबैधानिक हक अधिकार कुण्ठित हुने स्थिति पैदा भएमा सोबाट हुने आन्दोलनले पुयाउने क्षतिको जिम्मेवारी समेत सम्बन्धित निकायले नै लिनुपर्ने विज्ञप्तीमा जनाएको छ ।
