उदयपुर । त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघको छैठौ साधारण सभा तथा अधिवेशनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरले अवैध ठहर गर्दै अध्यक्ष रमेश विश्वकर्मालाई अध्यक्षको मान्यता दिइएको छैन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरको चलानी नं. २४५८ को पत्र अनुसार रमेश विश्वकर्माले गराएको साधारण सभा तथा अधिवेशनलाई मान्यता दिइएको छैन् ।

रमेश विश्वकर्माले त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघको चलानी नं. १०८ को पत्र अनुसार संस्था नविकरण गरि कथित तथा टिका लगाएर आएका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई साधारण सभा तथा अधिवेशनबाट आएकोले मान्यता दिनु पर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरलाई पत्रचार गरेका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उदयपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा नं. ३१–०७८–००७५ निशेधाज्ञा, उच्च अदातल विराटनगरमा मुद्दा नं. ०७८–wo–०१७८ उत्प्रेषण, परमाधेश, प्रतिशेध र सोही अदालतमा मुद्दा नं. ०७८–wo–०००८ उत्प्रेषण, परमाधेश, प्रतिशेध र सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट नं. ०७८–wo–०७३० गरी ४ वटा मुद्दा विचाराधिन रहेकोले अध्यक्षमा रमेश विश्वकर्मालाई मान्यता दिन नसकिने भन्दै जवाफ दिईएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा १२ को उपदफा ४ अनुसार संस्थालाई कारबाही किन ? नगर्ने भनी सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने मिति २०७४ मंसिर १० गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीस्तरीय निर्णय भए अनुसार उक्त कारवाही गर्नु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३ दिन भित्र अर्थात २०७८ साल मंसिर १४ गते कार्यालय समयभित्र लिखित रुपमा आ–आफ्नो लिखित राय प्रतिक्रिया पेश गर्न माग गरेको थियो ।

रमेश विश्वकर्मा पक्षले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सूचनालाई बेवास्ता गर्दै त्यसको विरुद्ध उच्च अदालत विराटनगर गएका थिए । अहिले उक्त मुद्दा विचारधिन अवस्थामा रहेको छ । अर्को मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा अध्यक्ष गजेन्द्र कुमार भगतले दर्ता गराएका छन् । त्यो मुद्दा पनि विचारधिन अवस्थामा रहेको छ ।

यस्तै जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा परेको छ । जिल्ला अदालत उदयपुरबाट मिति २०७८/०९/२६ गतेको अन्तरिम आदेशबाट २०७८/०९/२६ र २७ मा हुने भनिएको त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघको साधारण सभा तथा अधिवेशन नगर्नु नगराउनु भनी आदेश भएको र सो आदेश कार्यान्वयनका लागि यस कार्यालयबाट च.नं. ३७४ मिति २०७८/०९/२६ गतेको पत्रबाट समेत साधारण सभा तथा अधिवेशन नगर्न नगराउन पत्राचार भएकोमा साधारण सभा तथा अधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको देखिएकोले उक्त मुद्दाहरुको अन्तिम किनारा नभए सम्मका लागि उक्त संघको नविकरण गर्न उपयक्त नदेखिएकाले हाललाई उक्त संघलाई सोही बमोजिम जानकारी गराउने भनी प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्तरीय निर्णय भएकोले सोही अनुसार जानकारीको लागि अनुरोध छ भन्दै पत्रचार गरेको छ ।

संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम नियमनकारी निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय भएकोले यसले गर्ने निर्णय नै अन्तिम हुने तर रमेश विश्वकर्मा पक्षले प्रशासनलाई चुनौति दिँदै साधारण सभा र अधिवेशनको लागि अगाडी बढेपछि यस्तो विवाद आएको एक व्यवसायीले जानकारी दिए ।

अदालतको आदेशको अवहेलनामा विश्वकर्मामाथि मुद्दा
अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको भन्दै रमेश विश्वकर्मामाथि जिल्ला अदालत उदयपुरमा मुद्दा परेको छ । व्यवसायी कुमार प्रसाद घिमिरे, ईश्वरमान राई, अजय कुमार साह र दिलिप कुमार चौधरीको संयुक्त निवेदनले रमेश विश्वकर्मा र त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघ गाईघाट विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा सजाय पाउँ भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

जिल्ला अदालत उदयपुरको रिट नं.०७८–wo–०००५ को निषेधाज्ञा मुद्धामा बिपक्षीहरुको नाममा “मिति २०७८/९/२६ र २७ गतेको सधारण सभा प्रस्तुत निबेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागे सम्म नगर्नु नगराउनु “ भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी सो आदेशको जानकारी बिपक्षीहरुलाई यस सम्मानित अदालतबाट मिति २०७८/९/२६ गते नै सूचना म्याद मार्फत म्याद तामेल गरी जानकारी दिई सो अन्तरीम आदेशको बारेमा बिपक्षीहरुले मिति २०७८/९/२६ गते नै थाहा जानकारी पाए पछि छैठौ बार्षिक सधारण सभा तथा अधिबेशन रोक्नु पर्नेमा नरोकी संचालन गरेकोले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।

रोचक कुरा के छ भने संघको सधारण सभा र अधिबेशन गर्न पाउनु पर्ने भन्दै विश्वकर्मा र संघको तर्फबाट जिल्ला अदालतमा बहस पैरवी गर्न न्यूक्ति भएका कानून व्यवसायी सोमनाथ ढुंगाना नै निर्वाचन अधिकृत भएर गैरकानूनी रुपमा संघको नेतृत्व चयन भएको छ । नेतृत्वमा सर्बसहमतीमा चयन भएको भनी घोषणा गर्न लगाई गैर कानूनी रुपमा कार्य समितिका पदाधिकारीको नामावली समेत सोही दिन प्रकाशित गरी प्रमाण पत्र समेत बितरण गरेको छ ।

चार जनाको निवेदनमा सम्मानित अदालतको अन्तरीम आदेशलाई बिपक्षीहरुले अबहेलना, अबज्ञा, अटेर र अपमान गरी सम्मानित अदालत प्रतिको जनआस्था र बिश्वासलाई कमजोर बनाउने कार्य गरेकोले आफ्नो हक पुग्ने कुरामा मुलुकी देवानी कार्यबिधि संहिता २०७४ को दफा १०, ८६ नं. बमोजिम न्याय प्रशासन ऐन २०७३ दफा १७ को उपदफा (३) को आधारमा यो निबेदन गर्न आएको जनाएको छ । अतः यस सम्मानित अदालतको अन्तरीम आदेशलाई अबहेलना गर्ने बिपक्षीहरुलाई न्याय प्रशासन ऐन २०७३ दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम एक बर्ष कैद र दश हजार जरीवना गरी पाउन सम्मानित न्यायलय समक्ष सादर अनुरोध गरेको निवेदनमा उल्लेख छ ।

थप सम्बन्धित समाचार

 

तपाईको प्रतिक्रिया