गाईघाट / अदालत छल्न हतार हतार गरिएको त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघको नाममा रमेश विक पक्षले गरेको साधरणसभा अबैध भएको छ ।
आफु अध्यक्ष बन्न जबरजस्ती गरिएको साधरण सभा तथा अधिवेशन उदयपुर जिल्ला अदालतले नगर्न तथा नगराउन आदेश दिएपछि स्वघोषित कार्यसमिति नै अबैध बनेको हो ।
आफ्नो मतदान गर्ने अधिकार स्वघोषित कार्यसमितिले हनन गरेको भनि स्थानीय व्यवसायीहरुले जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदनमा सोमबार सुनुवाई गर्दै रमेश विकलाई उदयपुर जिल्ला अदालतले साधारणसभा गर्न रोक लगाएको छ ।
उद्योग बाणिज्य संघले सोमबार गरेको अधिबेशनबाट आफू अध्यक्ष बन्ने गरी स्वघोषित कार्यसमिति पनि अबैध भएको छ ।
जिल्ला न्यायाधिश माधवप्रसाद सुवेदीको एकल ईजलासले दुवै पक्षलाई राखेर सुनुवाई गरी त्रियुगा उद्योग बाणिज्य संघ गाईघाटको मिति २०७८/९/२६ र २७ गतेको साधारण सभा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागे सम्म नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
न्यायधिस सुवेदीको आदेशमा निवेदकहरुको निवेदन साथ पेश भएको कागज हेर्दा २०७९ आषाढ मसान्त सम्म सदस्यता नविकरण समेत भएको देखिएको र उक्त नविकरण अन्यथा हो भनी प्रमाणित समेत हुन नसकेको अवस्था देखिदा निजहरु विना साधारण सभा गर्दा निजहरुको उक्त साधारण सभामा भाग लिने अधिकारवाट वन्चित हुने अवस्था देखिएको उल्लेख छ ।
स्थानीय व्यवसायीहरु कुमार घिमिरे, ईश्वर राई, दिलिप चौधरी र अजयकुमार साह सहित चार जना व्यवसायीहरुले आफ्नो सहभागिता विना आयोजना गरिएको अनाधिकृत साधारण सभा र अधिवेशन रोक्न रिट निवेदन दिएका थिए ।
निवेदकको तर्फवाट वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन वहादुर कार्की, वार अध्यक्ष तथा अधिवक्ता श्यामानन्द चौधरी र गणेश प्रसाद दाहालले तथा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरका तर्फवाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता भोलानाथ निरौला तथा विपक्षीहरु त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघ र रमेश विश्वकर्माको तर्फवाट अधिवक्ताद्वय श्री सुमन चन्द्र कार्की र श्री सोमनाथ ढूङ्गानाले बहस गरेका थिए ।
निवेदक व्यवसायीहरुले कथित साधारण सभा र अधिवेशनको नाममा फर्जि नामावली प्रकाशित गरि करिब एक हजार तिन सय भन्दा बढी व्यवसायीहरुको नविकरण भएको सप्रमाण हुँदाहुँदै पनि नामावलीमा नाम प्रकाशित नगरेको, संघको अडिट फर्जि बनाएको र संघ भित्र भएको अनियमिततालाई ढाकछोप गरि अगाडी बढेको विषयहरु बारे रिट निवेदन सहित प्रमाणहरु पेश गरेका छन् ।
ठूलो संख्यामा रहेका व्यवसायीहरुलाई अलग गरेर आफु अध्यक्ष हुन मात्रै साधरण सभा तथा अधिवेशन गर्न लगेकाले अदालतमा निवेदन लिएर पुगेको व्यवासायी कुमार घिमिरेले बताए ।
सवैपक्षलाई समेटेर सर्वपक्षिय भेलाबाट छलफल गरि अगाडी बढ्नका लागि आफूहरु अदालतको शरणमा पुगेको व्यवसायीले प्रष्टिकरण दिएका छन ।
अन्तरिम आदेश नमान्नु अदालतको मानहानी : कानुन व्यवसायी
अदालतले रोक्नु भन्दा भन्दै साधारणसभा तथा अधिवेशन गर्नु अदालतको मानहानी भएको कानुन व्यवसायीले बताएका छन ।
त्रियुगा उद्योग बाणिज्य संघको साधरण सभा नगर्न नगराउन दिएको अन्तरिम आदेश अवज्ञा गरेको अभियोगमा मुद्दा चल्ने बताएका हुन ।
त्रियुगा उद्योग बाणिज्य संघका स्वघोषित कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश विकले अदालतले नगर्न आदेश दिदादिदै साधरण सभा तथा अधिवेशन गरेर आफू अध्यक्षमा घोषित बनेका छन ।
त्रियुगा उद्योग बाणिज्य संघको साधारण सभा तथा अधिवेशन रोक्ने सम्बन्धमा परेको निशेधाज्ञा सम्बन्धी अन्तरिम आदेश पालना नगरेको कसुरमा मुद्दा लाग्ने वारका अध्यक्ष समेत रहेको अभिवक्ता श्यामानन्द चौधरीले बताए ।
‘अदालतमा आएर छलफलमा बसेको व्यक्ती कसरी अध्यक्ष घोषित हुन सक्छ ?’ अधिवक्ता चौधरीले भने ‘यदी रमेश विकले अदालतले आदेश दिदाँ दिदै पनि साधरण सभा गरेका हुन भने कानुनत दण्डनिय हुनजान्छ ।’ आईतबार नै अदालतले सोमबार १० बजे अन्तरिम आदेश दिने बारेमा छलफलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रमेश विक र निवेदकहरुलाई बोलाएको थियो ।
अर्का कानुन व्यवसायी बैकुण्ठनाथ दाहालले पनि अदालतको आदेश विपरित साधरण सभा गर्नु गर्न लायक काम नभएको टिप्पणी गरेको छन । उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन – ‘जाली झेली इतीहास रच्यो है यो नाटकले ।’
अधिवक्ता दाहालले रमेश बिक प्रति लक्षित गर्दै अदालतले नगर भन्दा भन्दै गर्ने यस्तो कानुन बिपरित तरीकाबाट आउनु नै अपराध हो भनेका छन ।
साधरण सभा नगर्नु नगराउनु : प्रशासन
जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरले अदालत उदयपुरको आदेश अनुसार त्रियुगा उद्योग बाणिज्य संघको साधारण सभा तथा अधिवेशन नगर्न नगराउनु भनेको छ ।
प्रशासन कार्यालयले सोमबार नै संघलाई पत्र लेखी उदयपुर जिल्ला अदालतको निशेधाज्ञा सम्बन्धी रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागे सम्म साधरण सभा नगर्न नगराउन भनेको हो ।
सहायका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद कुमार पोखरेलद्धारा हस्ताक्षरित गरिएको पत्रमा अदालतको आदेश अनुसार साधारणसभा तथा अधिवेशन नगर्न नगराउन निर्देशन दिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, त्रियुगा नगरपालिका, करदाता सेवा कार्यालयलाई बोधार्थ दिईएको पत्र अनुसार कार्यालयमा सूचना टाँस गरी जानकारी पठाउन भनिएको छ भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई बोधार्थ दिईएको पत्रमा अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया