उदयपुर । उदयपुरको बेलका नगरपालिका कोशी टप्पु क्षेत्रको स्थानीयहरुको जग्गालाई कबुलियत वन बनाउन बेलका नगरपालिकाले पनि सिफारिस दिएको छ । मेयर दुर्गा कुमार थापा (स्वस्तिक) आफैले नै बेलका नगरपालिका ३ स्थित नदी उकास, बाँझो, पर्ति जग्गामा गठन गरिएको पौरख सामुदायिक वन र आसपासका खाली तथा क्षतिग्रस्त जग्गालाई २०७७ पुस २९ गतेको पत्रमा डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटलाई कबुलियत वन बनाउन सिफारिस दिएको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति २०७८ जेष्ठ ६ गतेको निर्णयले पूर्वमा पौरखी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, पश्चिममा एविसी टप्पु जाने बाटो, उत्तरमा रामपुर जाने बाटो र दक्षिणमा गिदेरी दोभान जाने बाटोसम्म यी चार किल्लाको वन क्षेत्रको १ सय ७६ दशमलव २३ हेक्टर जग्गा कबुलियत वनको नाममा बराह हर्बल एण्ड एग्रो प्रा.लि. सुनसरी र सेफ टेक्नोलोजी प्रा.लि. ललितपुरलाई ३० वर्षको लागि ठेक्कामा दिइएको छ । कोशी टप्पुको उक्त भुभागलाई कबुलियत वनाउँदा ७ सय घर परिवार गरी १६ हजार व्यक्तिको उठिबास हुने कबुलियत वन विरुद्ध संघर्ष समितिको निस्कर्ष रहेको छ ।
बराह हर्बल एण्ड एग्रो प्रा.लि.का संचालक अध्यक्ष निलहरी काफ्लेको २०७७ पुस २७ गतेको माग निवेदन बमोजिम बेलका नगरपालिकाका मेयर थापाले कबुलियत वन बनाउन सिफारिस दिएको देखिन्छ । बेलका नगरपालिका ३ स्थित नदी उकास, बाँझो, पर्ति जग्गामा गठन गरिएको पौरख सामुदायिक वन र आसपासका खाली तथा क्षतिग्रस्त जग्गा नेपाल सरकारको प्रचलित कानुन अनुसार बहाल (लिज) मा लिएर जडीबुटी खेती तथा प्रशोधन गर्न कार्यको लागि बराह हर्बल एण्ड एग्रो प्रा.लि.लाई लिजमा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको देखिन्छ ।

यता बेलका नगरपालिकाका मेयर दुर्गा कुमार थापा (स्वस्तिक) ले एक विज्ञप्ती मार्फत बेलका नगरपालिका १, २, ३, ८ र ९ को दक्षिणी सिमानामा रहेको समथर भूमिलाई कबुलियत वन बनाउन सिफारिस नगरेको जनाएको छ । विज्ञप्तीमा नगरपालिकाले अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गरी भूमिहिन किसानहरुलाई जग्गाको मालिक बनाउने अभियानलाई सार्थक बनाउन जग्गाको लगत संकलन गरी जग्गा नापी कार्य धमाधम भएको र निकट भविष्यमा नै जनतालाई जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको झुठो आश्वासन दिइएको पाइन्छ । कवुलियत वन बनाउने बेलका नगरपालिकाको कुनै पनि योजना र निर्णय भएको छैन र बनाउन दिँदैनौ भन्दै आन्दोलनलाई मथर पार्न यस्तो विज्ञप्ती निकालेको देखिन्छ । बेलका नगरपालिकाका मेयर दुर्गा थापाले शुक्रबार मात्रै कबुलियत बन विरुद्धको संघर्ष समितिको छलफललाई सम्बोधनलाई उध्रित गर्दै संघर्ष समितिका संयोजक नविन राईले भने, “कबुलियत बन बनाउन म मेयरले कहि कत्तै आफुले हस्ताक्षर नगरेको र तीन वटा वडा कार्यालयले सिफारिस गरेकोको पाइएमा कारबाही गर्ने छु ।” मेयरले बोलेको शब्द एक तिर छ भने व्यवहार अर्को तिर रहेको आन्दोलनकारीहरुको आरोप रहेको छ ।यता बेलका नगरपालिका ३ का वडाध्यक्ष भरत कुमार मगरले पनि २०७७ माघ ६ गते सव डिभिजन वन कार्यालय मैनामैनीलाई पत्र लेखेर बराह हर्बल एण्ड एग्रो प्रा.लि.लाई ब्यवसायिक कबुलियत वनको रुपमा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको देखिन्छ ।बेलका नगरपालिका ३ का वडाध्यक्ष भरत कुमार मगरले एक विज्ञप्तीमार्फत कबुलियत वन बनाउन सिफारिस गर्नु आफ्नो कमजोरी भएको स्वीकार गरेको छ । गत सोमबार कोशी टप्पु क्षेत्रका स्थानीयहरुले आफ्नो जग्गा जमिन कबुलियत वन वनाएको भन्दै वडा कार्यालय घेराउ गरेका थिए । “मेरो वडामा बसोबास गरी बस्ने आम जनताहरुलाई उठिबास लगाउने मेरो उद्देश्य हैन, तथापी भुलवस सिफारिसमा सहि दिएकोमा मेरो वडा बासी जनतासँग क्षमा माग्न चाहान्छु र मैले गरेको सिफारिसलाई निस्कृय बनाउन पहल कदमी भईरहेको छ र सो काम चाँडै हुनेछ ।” वडाध्यक्ष मगरद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । हाल भएको काम प्रारम्भ मात्र भएको र सो निकायले ४ वटा सामुदायिक वनको सिफारिस, मैनामैनी रेन्जर पोष्टको सिफारिस र अन्त्यमा बेलका नगरपालिकाको सिफारिस गरेपछि मात्र कबुलियत वन बनाउने काम सम्पन्न हुने भएकोले मेरो वडाबासी जनताहरुलाई जग्गाको मालिक बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै कुनै पनि भ्रममा नपर्न विज्ञप्तीमा जनाएको छ ।मन्त्री परिषदको बैठकले कबुलियत वन बनाउन दिएको १७६ दशमलव २३ हेक्टर क्षेत्रफलको जग्गामा करिव ७ सय परिवारको जोतभोग गर्दै आएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष नविन राईले जानकारी दिए । उनका कबुलियत बनाउने हो भने टप्पु क्षेत्रका करिव १६ हजार व्यक्तिको भविष्य अन्धकार हुने बताए । “वर्षदेखिको कोशी टप्पुको पीडा हामी आफैले खेपेको छौं, हामी वर्षौ देखि उपभोग गर्दै आएको जग्गालाई कबुलियत वन बनाउने भएपछि हामी विरोधमा उत्रिएका छौं ।” राईले भने । संघर्ष समितिका संयोजक राईले थपे, “कबुलियत वन बनाउनमा मेयर र बराह हर्बल एण्ड एग्रो प्रा.लि.का संचालक निलहरी काफ्लेसँग साठगाठ भएको हुन सक्छ ।” तीन वर्ष अगाडी रामपुरको कोशी टप्पु क्षेत्रका पौरखी सामुदायिक वन समूह उपभोक्ता समूह क्षेत्रको जग्गामा लेमनग्रासमा लगानी गरेको व्यक्ति हुन निलहरि काफ्ले ।डिभिजन वन कार्यालय गाईघाट उदयपुरका प्रमुख अम्बिकाप्रसाद पौडेलले वन क्षेत्रको जग्गा वन ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम कवुलियती वन बनाउन प्रस्ताव आह्वान गरी लिजमा दिइएको बताए । वन क्षेत्र दैनिक अतिक्रमणको चपेटामा परेपछि यस्तो गरिएको उनको दाबी छ । वन कार्यालयले स्थलगत अध्यायन गरी त्यहाँ रहेको ८ हजारमध्ये १७६.२३ हेक्टरलाई कवुलियती वन बनाई वन पुनरुत्थान गर्न खोजिएको उनले बताए । कवुलियती वनबाट राज्यले वार्षिक ५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्ने उनको तर्क छ ।

‘कोसी टप्पु बसोबासको हिसाबले पनि उच्च जोखिममा परेको स्थान हो । कुनै पनि बेला सप्तकोशीको जोखिममा पर्न सक्ने स्थान भएकाले पनि त्यहाँका बस्तीलाई सरकारले अन्यत्र स्थान्तरण गर्नुपर्छ’, डिएफओ पौडेलले भने । बस्ती नै उठिबास गर्न लागिएको नभई भूमाफियाले कब्जा गरेको, वनको जग्गामा मालपोत खडा गरी बेचविखन गरेको वनको जग्गा संरक्षण गरिएको उनले दाबी गरे । प्रमुख पौडेलले भने, ‘नदी उकास जग्गा, वन परिभाषासँग जोडिएको जग्गालाई संरक्षण गर्ने काम गरिएको छ । वन क्षेत्र अतिक्रमण हुन नदिन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम कवुलियत वनमार्फत संरक्षण गर्न लागिएको हो’, पौडेल भन्छन् ।

कबुलियत बन ठेक्का लिने बराह हर्बल एण्ड एग्रो प्रा.लि. सुनसरीका संचालक अध्यक्ष काफ्ले तिनै व्यक्ति हुन । जो प्रदेश १ का उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री जगदिश कुसैतका छोरा अर्जुन कुसियैतको गोप्य योजनामा सशर्त अनुदान मार्फतको उदयपुर र सुनसरीमा वन पैदावार लघु तथा साना उद्योग सञ्चालनका लागि प्राप्त सवा दुई करोडको अनुदान रकम मिलेमतोमा बाँडीचुँडी सक्ने योजना बनेको खुलेको छ । उनले उदयपुरको रामपुरमा लेमनग्रास र सिटानोल लगायतको जडिबुटी खेती गरेर प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर प्रस्ताव गरेका छन् ।

सुनसरीको ईटहरी घर भएका निलहरी विवादित व्यक्ति हुन् । तत्कालिन उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले उनलाई बिराटनगर जुटमिलको अध्यक्षमा नियुक्त्त गरेपछि जुटमिलका पार्टपुर्जादेखी ईटासम्म बिक्री गरेर खाएको आरोप लागेको थियो । पहुँचवाला शेयर होल्डरहरुको मिलेमतोमा जुटमिललाई पूर्णरुपमा निजी कम्पनी बनाएर सम्पत्ती हत्याउने बनाएको योजना तुहिएपछि भने उनी जुटमिलबाट बाहिरिएका थिए ।

सम्बन्धित समाचारहरु

कोशी टप्पुको व्यक्तिगत जग्गालाई कबुलियत वन बनाउन सिफारिस गरेको भन्दै वडा कार्यालय घेराउ

कबुलियत वन बनाउन सिफारिस गर्नु कमजोरी भयो : वडाध्यक्ष

तपाईको प्रतिक्रिया