उदयपुर । बेलका नगरपालिका ३ स्थित १७६ दशमलव २३ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको जग्गामा कबुलियत वन बनाउन सिफारिस गर्नु वडाको तर्फबाट कमजोरी भएको वडाध्यक्षले स्वीकार गरेको छ । बेलका नगरपालिका ३ का वडाध्यक्ष भरत कुमार मगले एक विज्ञप्तीमार्फत आफ्नो कमजोरी भएको स्वीकार गरेको छ । सोमबार कोशी टप्पु क्षेत्रका स्थानीयहरुले आफ्नो  व्यक्तिगत जग्गालाई कबुलियत वन बनाउन सिफारिस गरेको भन्दै वडा कार्यालय घेराउ  गरेका थिए । नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति २०७८ जेष्ठ ६ गतेको निर्णयले वन क्षेत्रको १ सय ७६ दशमलव २३ हेक्टर जग्गा कबुलियत वनको नाममा दुई कम्पनीलाई ३० वर्षको लागि ठेक्कामा दिइएको छ । वार्षिक रुपमा तोकिएको दस्तुर (तराई क्षेत्रको लागि वार्षिय ५ हजार) प्रति हेक्टरमा थप ५ सय थप गर्ने गरी बाराहा हर्वल एण्ड एग्रो प्रा.लि. सुनसरी र सेफवे टेक्नोलोजी प्रा.लि. ललितपुरलाई कबुलियत वन दर्ता गरेवापत सरकारलाई राजश्व बुझाउनु पर्छ । पूर्वमा पौरखी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, पश्चिममा एविसी टप्पु जाने बाटो, उत्तरमा रामपुर जाने बाटो र दक्षिणमा गिदेरी दोभान जाने बाटोसम्म यी चार किल्लाको जग्गा ठेक्कावापत सरकारलाई करिव ९ लाख ६९ हजार २ सय ६५ रुपैया राजश्व आउने छ । यसमा प्रतिवर्ष १० प्रतिशत वृद्धि गर्दै जाने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

बाराहा हर्वल एण्ड एग्रो प्रा.लि. सुनसरीले ५१ दशमलव २३ हेक्टर र सेफवे टेक्नोलोजी प्रा.लि. ललितपुरले १२५ हेक्टर जग्गा कबुलियत बनको नाममा ठेक्का लिएका छन् । यसलाई जेष्ठ ६ गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयले सदर समेत गरेको छ । सरकारले ठेक्केदारको नाममा सदर गरेको छ । “मेरो वडामा बसोबास गरी बस्ने आम जनताहरुलाई उठिबास लगाउने मेरो उद्देश्य हैन, तथापी भुलवस सिफारिसमा सहि दिएकोमा मेरो वडा बासी जनतासँग क्षमा माग्न चाहान्छु र मैले गरेको सिफारिसलाई निस्कृय बनाउन पहल कदमी भईरहेको छ र सो काम चाँडै हुनेछ ।” वडाध्यक्ष मगरद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । हाल भएको काम प्रारम्भ मात्र भएको र सो निकायले ४ वटा सामुदायिक वनको सिफारिस, मैनामैनी रेन्जर पोष्टको सिफारिस र अन्त्यमा बेलका नगरपालिकाको सिफारिस गरेपछि मात्र कबुलियत वन बनाउने काम सम्पन्न हुने भएकोले मेरो वडाबासी जनताहरुलाई जग्गाको मालिक बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै कुनै पनि भ्रममा नपरी आफ्नो भूमिको रक्षाका बेलका नगरपालिका ३ नं. वडा कार्यालय लागि पर्ने विज्ञप्तीमा जनाएको छ ।

यस्तै पाँच दलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको प्रतिगमनकारी सरकारको मिति २०७८ जेष्ठ ६ गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णयले बेलका नगर सरकारको सिफारिसमा उक्त क्षेत्रलाई ५ भागमा विभाजन गरि कबुलियती बन बनाएकोमा सो क्षेत्रमा विगत दुई पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएका करिव ११ हजार जनसंख्यालाई पूर्ण रुपमा विस्थापित गराउने षडयन्त्रको हामी घोर विरोध गर्दछौं भन्दै नेपाली काँग्रेसको नगर सभापति सुशिल सेढाई, नेकपा माओवादी केन्द्रका नगर अध्यक्ष मनोज तामाङ, जसपा नेपालका अध्यक्ष सुरेन्द्र राई, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष टिकाराम शर्मा र नेकपाका प्रतिनिधि गोपाल खरेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । पाँच राजनीतिक दलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा श्रम पसिना गरि जनजिविका गर्दै आएको भूमिमा वर्तमान सरकारको गिद्दे नजर र निर्णयले सो क्षेत्रका बासिन्दाहरुको घरवास उठाउने र कुनै अमुक उद्योग मालिकलाई सो भुक्षेत्र उपाभोग गराउन ठेक्कामा दिईने कार्य ज्यादै नै निन्दनिय र आलोचना योग्य रहेको छ । यता बेलका नगरपालिकाका नगर प्रमुख दुर्गा कुमार थापाले एक विज्ञप्ती मार्फत बेलका नगरपालिका १, २, ३, ८ र ९ को दक्षिणी सिमानामा रहेको समथर भूमिलाई कबुलियत वन बनाउन सिफारिस नगरेको जानकारी दिएका छन् । विज्ञप्तीमा नगरपालिकाले अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गरी भूमिहिन किसानहरुलाई जग्गाको मालिक बनाउने अभियानलाई सार्थक बनाउन जग्गाको लगत संकलन गरी जग्गा नापी कार्य धमाधम भएको र निकट भविष्यमा नै जनतालाई जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको समेत जनाएको छ । कवुलियत वन बनाउने बेलका नगरपालिकाको कुनै पनि योजना र निर्णय भएको छैन र बनाउन दिँदैनौ पनि भनेको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटका सहायक डिभिजन अधिकृत तथा सूचना अधिकारी जागेश्वर साहले नदी उकास जग्गा, सरकारी वन संरक्षण गर्न हेतुले सरकारी नीति नियम बमोजिम सरकारी वन क्षेत्र कबुलित वनको लागि सिफारिस गरेको बताए । उनका अनुसार वन पनि संरक्षण हुने र सरकारलाई आम्दानी पनि हुने भएकोले सरकारी वन संरक्षण गर्न कबुलियत वनको अवधारणा अनुसार ठेक्का लगाएको जनाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया