विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव टेबल हुने आइतबारको संसद् बैठक रोक्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीसम्मले दबाब दिएको खुलेको छ।
पुस १२ गते नै प्रदेशसभामा दर्ता भएको मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव १ महिना २६ दिनपछि आइतबार बल्ल टेबल भएको हो।
पटक–पटकको संसद् स्थगन, सरकार पक्षको धम्की र दबाबले लामो समय अलपत्र जस्तै रहेको अविश्वास प्रस्ताव टेबल नगर्न कांग्रेस सभापति देउवादेखि प्रदेश प्रमुख प्यासीसम्मले दबाब दिएका थिए।
‘धेरैले हाम्रो सभापतिलाई ओलीसँग मिलेको छ भन्थे, पत्याएको थिइनँ’, नेपाली काँग्रेस प्रदेश १ का एक सांसदले आइतबार दिक्क मान्दै सुनाउनुभयो ‘तर, हो रहेछ । यहाँको बैठक रोकिदिन प¥यो भनेर उहाँले फोन नै गर्नुभयो । ओली समर्थक शेरधन राईको सरकार जोगाउन उहाँले आज फोन गर्नुको अरु अर्थ के रु’
आइतबार प्रदेशसभामा छक्क पर्ने पात्र ती सांसद एक्ला थिएनन् । सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीदेखि उनको कार्यकक्षमा रहेका अन्य दलका नेताहरु, सचिवालयका कर्मचारीहरु पनि छक्क परेका थिए । त्यसका कारण थियो, संसद बैठक रोक्ने आग्रहसहित आएको प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीको फोन ।
संविधानतः सेरेमोनयल भूमिकाका प्रदेश प्रमुखले पनि आइतबार मुख्यमन्त्रीले अह्राए अनुसार सभामुख भण्डारीलाई फोन गरेर प्रदेशसभा बैठक रोक्न दबाब दिनुभयो । अधिकारीको फोन आउँदा सभामुखको कार्यकक्षमै रहेका एक सांसदका अनुसार दलहरुले बैठक बसेर सदन चलाउने निर्णय गरेर कार्यसूचीसमेत प्रकाशित गरिसकेपछि उनले बैठक रोक्न सभामुखलाई दबाब दिनुभएको थियो ।
काँग्रेस सभापति देउवादेखि प्रदेश प्रमुखसम्म यसरी लाग्नुको कारण थियो, मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव टेबल हुन नदिनु । पुस १२ गते नै प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव १ महिना २६ दिनपछि आइतबार टेबल भएको छ ।
स्रोतका अनुसार बैठक रोक्ने आफ्नो प्रयास सफल नभएपछि मुख्यमन्त्री राईले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग गुहार माग्नुभएको थियो । त्यसपछि ओलीले देउवासँग गुहार मागेपछि देउवाले संसद् बैठक एक साताका लागि रोक्न प्रदेशको काँग्रेस संसदीय दलका नेतालाई फोन गरेको काँग्रेसका एक सांसदले बताउनुभयो । तर, देउवाको दबाब प्रदेश संसदीय दलले अस्वीकार गर्दा सभामुख भण्डारीले पनि प्रदेश प्रमुखको आग्रह सुन्नु भएन । यसरी चौतर्फी दबाबका वावजुद मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव टेबल भयो ।
‘मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भएजति सबै उपाय लगाएर आजको संसद् बैठक रोक्न कोसिस गर्नुभएको थियो’ प्रदेशसभा सचिवालय स्रोतले भन्यो ‘उहाँले सभामुखलाई दिनभरीजसो फोन गरेर बैठक रोक्न मात्रै भन्नुभएन, प्रदेश प्रमुखलाईसमेत फोन गर्न लगाउनुभयो ।’ स्रोतका अनुसार प्रदेश प्रमुख अधिकारीले सभामुख भण्डारीलाई फोन गरेर ‘एक साताका लागि बैठक रोकिदिन’ आग्रह गर्नुभएको थियो ।
जवाफमा सभामुख भण्डारीले सरकारी पक्षलाई संसद्मा उपस्थित गराउन भूमिका खेलिदिन आग्रह गर्नुभयो । ‘मैले अविश्वास प्रस्ताव टेबल गर्ने कार्यसूची प्रकाशित गरिसकेको छु रोक्न सक्ने अवस्था भएन’, भण्डारीले प्रदेश प्रमुखलाई भन्नुभयो ‘तर, सरकारी पक्ष उपस्थित भए म टेबल मात्रै गराएर उहाँहरुले मागे जति समय संसद् रोकिदिन्छु । हजुरले यति भूमिका गरिदिन परो ।’ उहाँले मुख्यमन्त्रीलाई फोन गरेर त्यही कुरा सुनाउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री पक्षले भने सदन नजाने निर्णय गरिसकेको र जसरी पनि बैठक रोकिदिन आग्रह गरेको थियो । सभामुखले संसद्को कार्यसूची प्रकाशित गर्दै गर्दा बैठकमा नजाने निर्णय मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हुँदैथियो, जहाँ मुख्यमन्त्रीसहित ओली पक्षका सांसद भेला भएका थिए । त्यसअघि विहानै मुख्यमन्त्रीको निवासमा भएको भेटमा पनि राईले सभामुख भण्डारीलाई सुचना टाँसेर बैठक स्थगित गर्न दबाब दिनुभएको थियो ।
प्रदेश प्रमुखले बैठक रोक्न गरेको प्रयास विफल भएपछि मुख्यमन्त्री राईले काँग्रेसमार्फत बैठक रोक्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । उहाँले काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालालाई फोन गरेर ‘एक साताका लागि बैठक रोक्न मुख्य विपक्षी दलले सभामुखसँग माग गरिदिन प¥यो’ भन्ने आग्रह गर्नुभयो । काँग्रेस नेता कोइरालाले आफूले त्यसो गर्न नसक्ने भन्दै प्रस्ताव टेबल गरेर समय लिन सुझाव दिनुभयो ।
कोइरालाले बैठक रोक्न तयार नभएपछि मुख्यमन्त्री र उहाँको पक्षले प्रदेशसभामा रहेका देउवा पक्षका सांसदहरु हिमाल कार्की र शेखरचन्द्र थापालगायतलाई फोन गरेका थिए । उनीहरुले मुख्इमन्त्रीको प्रस्ताव दलमा राखेपनि दलका नेता कोइराला, प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले ठाडै अस्वीकार गरेपछि बैठक बस्ने वातावरण बनेको थियो ।
‘दलका नेता र सचेतक बैठक राख्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि पार्टी सभापति देउवाको फोन आयो’, काँग्रेस संसदीय दल स्रोतले भन्यो ‘देउवाले एक साता बैठक रोक्न लगाउनुस् भनेर निर्देशनात्मक शैलीमा भन्नुभयो ।’ तर, त्यसअघि नै सबै विपक्षी दलहरु बसेर बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेका थिए ।
‘कार्यसूचीसमेत आइसकेको अवस्थामा बैठक रोक्ने निर्देशन ढिला आयो भनेर हामीले भन्यौं’ काँग्रेसका एक सांसदले भन्नुभयो, ‘देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आग्रह गरेको भन्दै बैठक रोक्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।’ देउवाले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा निर्देशन दिएको सुचनापछि विराटनगरमै रहनुभएका काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला सक्रिय हुनुभएको थियो । उहाँले बैठक सुचारु गर्नुपर्ने पक्षमा उभिन नेताहरुलाई अर्को निर्देशन दिनुभयो ।
लगत्तै पत्रकार सम्मेलन गरेर सिटौलाले काँग्रेसले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने घोषणा गर्नुभयो । ‘प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम असंवैधानिक र सर्वसत्तावादी हो भनेर दशौं लाख कार्यकर्ता हामीले सडकमा उतारेका छौं’, सिटौलाले भन्नुभयो, ‘हामी ओलीको नेकपालाई साथ दिने कल्पना कसरी गर्नसक्छौं रु त्यसैले काँग्रेसले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नेछ । यसमा कुनै आशंका नगरे हुन्छ ।’
मुख्य विपक्षी काँग्रेस सभापतिदेखि नितान्त संवैधानिक भूमिकामा रहेका प्रदेश प्रमुखसम्मलाई परिचालन गर्नुअघि मुख्यमन्त्री राईले सभामुख भण्डारी र उपसभामुख सरस्वती पोखरेललाई निवासमै बोलाएर सूचना टाँसेर बैठक स्थगन गर्न दबाब दिनुभएको थियो । सभामुखले उहाँको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि आफूसमर्थक सांसदलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर बैठकमा सहभागी नहुन निर्देशन दिनुभयो ।
सभामुखले बैठक चलाउने मुड बुझेपछि त्यसलाई रोक्न उहाँले लिखित पत्र पठाउनुभयो । पत्र बोकेर बुद्धिकुमार राजभण्डारी र इन्द्रमणी पराजुली सभामुखको कार्यकक्षमा पुगेका थिए । लगत्तै आन्तरिक मामिलामन्त्री हिक्मतकुमार कार्की संसद् भवन पुगेर बैठक रोक्न माग गर्नुभयो । सभामुखले नसक्ने बताएपछि सरकार सदनमा अनुपस्थित हुने जानकारी दिएर उहाँ फर्कनुभयो । तर, सञ्चारकर्मीलाई भने उनले छलफल जारी रहेको भन्दै उहाँले सहमतिमा हाउस अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो ।
नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकले सभामुखलाई बैठक अघि बढाउन ढाडस दिएको थियो । ‘नेकपा प्रचण्ड समूहका नेता भीम आचार्य, काँग्रेस दलका नेता राजीव कोइराला, जनता समाजवादीका जयराम यादव, राप्रपाकी इन्दिरा राई र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चकी सांसद विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेको बैठकले अविश्वास टेबल गर्ने, कसैले नियमापत्ति नगर्ने निर्णय गरेछ’, सचिवालय स्रोतले भन्यो ‘सबै दलले यसो गरेपछि बैठक अघि बढ्यो, प्रस्ताव टेबल भयो ।’
