गाईघाट । बैंक तथा वित्तिय संस्था र विमा कम्पनीका कर्मचारीहरुले आन्दोलन स्वरुप गाईघाटमा सोमबार विहान सामाजिक सुरक्षा कोषको विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् । सरकारले लागू गर्न खोजेको सामाजिक सुरक्षा ऐन खारेज गर, सामाजिक सुरक्षा कोष संशोधन गर लगायतका नारासहित गाईघाटको विपी चौकबाट बजारमा र्याली प्रदर्शन गरेका उनीहरुले लोकतान्त्रिक चौकमा समापन गरे । कालो ब्यानरसहित र्यालीमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । 
सरकारको तर्फबाट सामाजिक सुरक्षा कोषले असारभित्र आवद्ध हुन दबाब दिएपछि आन्दोलित भएको सिद्धार्थ बैंक शाखा गाईघाटका शाखा मेनेजर सुनिल पोखरेलले बताए ।
आफूहरुको खाईपाई आएको सुविधा घट्ने गरी जबर्जस्ती कोषमा आवद्ध गराउन खोजेको भन्दै उनीहरु आन्दोलित भएका छन् । कोषमा आवद्ध हुन नचाहेको कारण पत्ता लगाउन भन्दै कालो ब्यानर देखाएर आन्दोलित छन् । कोषले सूचना नै निकालेर असारभित्र आवद्ध हुन भनेको छ ।
प्रदर्शनमा गाईघाटस्थित विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु र विमा कम्पनी शाखाहरुको सहभागिता रह्यो । यसमा सरकारी बैंकहरुका कर्मचारीहरुको पनि एक्याबद्धता रहेको जनाइएको छ ।
यसैबीच, वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले आफूहरुलाई जबर्जस्ती सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन खोजे कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।
ब्यवस्था सहज बनाए मात्र कोषमा जाने तर जबरजस्ती गरे कडा आन्दोलन गर्ने जनाएका छन् । कोषमा आफुहरुको सामाजिक सुरक्षा नदेखेका उनीहरुलाई पहिले विश्वस्त बनाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
यस्तो छ उनीहरुको मागः
१.योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको ऐन, विनियमावली र कार्यविधिका कतिपय प्रावधान संशोधन गरी श्रमिकमैत्री बनाउनुपर्ने ।
२.श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३४(३) मा कर्मचारीहरूले खाईपाई आएको सेवा–सुविधा घटाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा खाईपाई आएको सुविधा कटौती नहुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने ।
३. सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६४ मा भएको व्यवस्थाले सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार कुण्ठित गरेकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने ।
४.सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुअघिको सञ्चय कोष र उपदान बापतको रकम कोषमा हस्तान्तरण गर्न नचाहेमा सम्बन्धित श्रमिकले आफैंले भुक्तानी लिन वा सोही कोषमा राख्न सक्ने व्यवस्थालाई ऐनमा नै समेट्नुपर्ने । दोहोरो करको भार खारेज गर्नुपर्ने ।
५.निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ ले सरकारी कर्मचारीको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा उल्लेख गरेका व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने योगदानकर्ताका लागि पनि लागू हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
६.योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न शुरु गरेपछि १८० महीना निवृत्तिभरण नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा योगदानकर्ताले आफ्नो जीवनकालभर जम्मा गरेको रकम परिवार वा इच्छाएको व्यक्तिले फिर्ता पाउने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने ।
७.सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुँदा नं.३४ मा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई जुनसुकै बेला स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई हटाउनुपर्ने ।
८.सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि सञ्चालक समितिको सिफारिशमा मन्त्रालयले जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा नै राख्नुपर्ने ।
९.योगदान रकमको बाँडफाँट गर्दा कुन आधारमा उपदान बापतको रकम अवकाशका बखतमा दिने र सञ्चय कोष बापतको रकम निवृत्तिभरण योजनामा पेन्सनका रूपमा दिने भन्ने प्रष्ट मापदण्ड र आधार छैन ।
अतः वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट सञ्चय कोष बापतको रकम ब्याज सहित अवकाशका बखत एकमुष्ट रूपमा पाउने र उपदान बापतको रकम योगदानको आधारमा वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा लागू हुनुपर्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने र अवकाशका बखत प्रदान गरिने अवकाश रकम तथा सो बापत जम्मा भएको मुनाफा बापतको रकममा आयकर पूर्ण रुपमा छुट हुनुपर्ने ।
१०.आफ्नो नाममा जम्मा भएको रकमको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको तीन वर्षपछि ८० प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था संशोधन गरी ९० प्रतिशतसम्म जुनसुकै बेलामा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
११. २०७८ साल साउन १ गते वा त्यसभन्दा पछि योगदान गर्ने कर्मचारीहरूको योगदानको रकम बाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्थालाई हेर्दा साँवा रकम फिर्ता नभई योगदान रकमको करीब ७ प्रतिशतले हिसाब गर्दा पाउने ब्याज बराबरको रकम मात्र निवृत्तिभरण योजनामा पेन्सन स्वरुप पाउने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।
उक्त रकमलाई बैंकमा राख्दा समेत त्योभन्दा बढी ब्याज आर्जन गरी सावाँ समेत सुरक्षित रूपमा फिर्ता प्राप्त हुने हुँदा कोषको योगदानमा प्राप्त हुने प्रतिफल अझ आकर्षक हुनुपर्ने ।
