अवधारणा : राज्यसंरचनाको मूलप्रवाहीकरण हुन छुटेका वा छुटाइएका समुदाय, लिङ्ग, क्षेत्र विशेषलाई विशेष व्यवस्थाको माध्यमद्वारा राज्यको संरचना तह, तप्का र संयन्त्रमा सहभागिता, पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियालाई नै आरक्षण भनिन्छ । यो अहिलेको शासकीय विधि, प्रक्रियामा सवैभन्दा बढी ज्वलन्त विषयको रुपमा रहेको समावेशीकरणलाई पूर्ण गर्ने एक महत्वपूर्ण औजारको रुपमा रहेको छ । राष्ट्र भनेको फगत नक्सा वा मानचित्र मात्र नभई विविध जात, भाषा, धर्म, संस्कृति र परम्परा भएका सबैको राज्यप्रति अपनत्व बोध कायम गराउदै राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्नु पनि हो ।
आरक्षणमा सकरात्मक उदेश्य प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि विभेद गरिने भएकोले यसलाई अर्को शव्दमा सकरात्मक विभेद (Positive Discrimination) पनि भनिन्छ । यति राम्रो र असल नियतका साथ विभेदजन्य व्यवहार गरिन्छ यद्यपि आरक्षणको बारेमा राज्यसंरचनाको उपल्लो संरचना, तहमा रहेका बौद्धिक वर्ग, राजनीतिज्ञ, प्रशासक र प्राध्यापकहरुबाट नै यसको हुर्मत लिने गरिएको पाइन्छ ।
‘गलत कुरालाई पनि सयौंचोटि दोहो¥याइसकेपछि सत्य सुनिन थाल्छ’ भने झैं आरक्षणमा रहेका बढीभन्दा बढी सकरात्मक पक्षहरुको चर्चा गर्नुको साटो नकरात्मक पक्षहरुको बढी प्रचारबाजी गरिंदा आरक्षणप्रति गलत धारणा बन्दैै गएको परिस्थिति छ । विशेषतः देहायका विषयहरु अगाडी सारेर आरक्षणमाथि विषवमन गर्ने गरिएको पाईन्छ ः
१. Meritocracy को पक्षपोषण
आरक्षण कोटाले योग्य र सक्षमलाई सेवा प्रवेश गर्न रोकेर अक्षमलाई सेवा प्रवेश गर्ने वातावरण निर्माण ग¥यो भन्ने हल्ला फिंजाइएको छ । जसले यो हल्लालाई बडो चलाखी र दुर्नियतका साथ फैलाईरहेको छ, उसले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई ठाडै इन्कार गर्न खोजेको वास्तविकता हो यो । समानलाई समान र असमानलाई असमानसंग प्रतिस्पर्धा गर्न लगाउने र तिनीहरुबीचमा पनि उत्कृष्त्तमलाई छनौट गर्ने विषयसंग सम्बन्धित छ आरक्षण । यही चुरो कुरोलाई बुझेर वा बझ पचाएर योग्यताको गलत ढंगले अर्थ लगाउने गरिएको पाइन्छ । यो भन्दा एक कदम अगाडी बढेर के भन्ने गरिएको छ भने ८० प्रतिशत ल्याउनेले सेवा प्रवेश नपाएको तर ४० प्रतिशत ल्याउनेले सेवा प्रवेश पाएको अफवाह फैलाइएको छ जुन तथ्यसंगत छैन । आरक्षित समूहहरुका प्रतिस्पर्धीहरुले पनि निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर आरक्षितहरुका बीचमा पनि कडा प्रतिस्पर्धा मार्फत् सीमित प्रतिस्पर्धी मात्र सफल हुने देखिएको छ । निर्धारित मापदण्डमा अटाउन नसक्नेले सेवा प्रवेश नै पाउदैनन् । बरु छुटाइएको कोटा नै खाली जान्छ ।
Meritocracy को हवाला दिनेहरुले योग्यता भन्ने कुरा केवल सैद्धान्तिक किताबी ज्ञान मात्र नभई व्यवहारिक आचरण र कृत्यको पनि गठजोड हो भन्ने कुरोमा हेक्का राख्नुपर्दछ । जहाँसम्म आरक्षण कोटाबाट सेवा प्रवेश गरेकाहरुको कार्य सम्पादन फितलो भएको भ्रम फैलाउने काम भएको छ, यसलाई पनि निश्चित मापदण्ड र खाका निर्माण गरेर मूल्यांकन गर्नुपर्छ नकि हौवाको भरमा हल्ला पिटेर । योग्य भनिएका Merit List को उपल्लो क्रममा रहेकाहरुको पनि कार्य सम्पादन मूल्यांकनको निर्मम ढंगले समीक्षा गर्नुपर्दछ ।
२. बर्गको आधारमा आरक्षण गनुपर्ने तर्क
अहिले आरक्षणको विविध आधारहरुमध्ये पनि विपन्नताको आधारमा Quota System लागू गर्नुपर्ने माग उछालिएको छ । यसमा वस्तुगतता हुँदाहुँदै पनि नेपालको वर्तमान तथ्यगत अवस्थालाई नियाल्दा बर्गको आधारमा आरक्षण दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको देखिंदैन । यस पछाडीको कारण के हो भने यहाँ जातीय (सामुदायिक), लैङ्गिक र क्षेत्रगत विशिष्टताका आधारमा नै बर्ग निर्माण भएको छ, यस वास्तविकताप्रति हामीले आँखा चिम्लिन मिल्दैन ।
अर्को भुल्न नहुने कुरो के हो भने प्रशासनिक क्षेत्रमा जो आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ, यो सिर्फ जागिर खाने वा रोजीरोटीको सवालसंग मात्र सम्वन्धित विषय यो होइन । यसले त राज्यसंयन्त्रमा सबैको अनुहारको प्रतिविम्वन गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढीकरण गर्दछ । यो कोणबाट हेर्दा जतिसुकै सम्पन्न पृष्ठभूमिको व्यक्ति भए पनि उसको समुदायको राज्य संरचनामा सहभागिता छैन भने उसलाई आरक्षणको सुविधा दिनुपर्दछ । यो विषय समुदायगत पृष्ठभूमिसंग निरपेक्ष नभई क्षेत्र र लिङ्ग विशेषसंग पनि सापेक्ष हुने गर्दछ । यो तात्कालिक आवश्यक्ताजन्य व्यवस्थाको रुपमा बुझ्नुपर्दछ । आरक्षित समूहका पनि लक्षित व्यक्तिसम्म पुग्न सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण, नीति ल्याउन ढिला गनुहँदैन । विपन्न बर्गको आरक्षणको व्यवस्था भन्दा उनीहरुको आर्थिक जीवनस्तर उकास्न सरकारले गरीबी निवारणमुखी कार्यक्रमहरु ल्याउनु राम्रो हुन्छ ।
३. आरक्षित समूहका कोही कसैद्वारा नियोजित रुपमा आरक्षण नचाहिने दलिल
आरक्षित समूहका सीमित मान्छेहरु खुला प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने होलान्, तर यसैलाई आधार बनाएर समावेशी Cluster बाट नै मलाई÷हामीलाई आरक्षण चाहिन्न भन्नु मूर्खता सिवाय अरु केही होइन । यसको लागि त आरक्षित समूहहरुले उपल्लो संरचना र तहमा पुगेका समुदाय, क्षेत्र बराबर नै आफ्नो समुदाय र क्षेत्रको क्षमताको सशक्तीकरण भएको हो त, सो को हेक्का राख्नुपर्दछ । कोही कसैले प्रायोजित रुपमा बुझ पचाउदै त कोही कसैमा भने बुझाइजन्य समस्या हुँदा पनि आरक्षणको हुर्मत लिने काम भइरहेको अपबादजन्य कृत्यहरु देख्न सकिन्छ । यस्तै कृत्यहरुकै कारण समावेशी Cluster इतरकालाई यसको विरोधमा आगोमा घ्यू थप्ने कामजस्तो भएको भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
आरक्षणको हालको प्रयोगको सन्दर्भ
दश बर्षे माओवादी जनयुद्ध, विभिन्न समुदायगत आन्दोलनहरु, मधेश आन्दोलन एवम् तत्कालीन सात दल र माओवादीबीचको सहमति र सहकार्यद्वारा नेपालमा २३७ वर्षे निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सूत्राधारको रुपमा ‘नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३’ जारी भयो । यो संविधानले एकल जातीय, एकल भाषिक, एकल धार्मिक, एकल सांस्कृतिक राज्यको विशेषतालाई बदल्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक राज्यको रुपमा संविधानतः नै उद्घोष ग¥यो । र धर्मनिरपेक्षताको घोषणा, जातीय छुवाछुत र भेदभावमुक्त राष्ट्रको घोषणा, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गगता भएका व्यक्तिहरु, दलित, यौनिक अल्पसंख्यकहरुलाई पनि संविधानतः नै हकाधिकारहरु व्यवस्थित गरिएका थिए । सामाजिक न्याय र समानता, विधिको शासन, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता विषयलाई यही संविधानले पहिलो पटक सम्बोधन गरेको थियो र निजामती सेवाको सातौं संशोधनमार्फत् स्थायी राजनीतिक संयन्त्र भनिने कर्मचारी संयन्त्रमा पनि इतिहासमै पहिलो पटक आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । जसअन्तर्गत निजामती सेवाको पदपूर्ति गर्नुपर्ने संख्यामध्ये ५५ प्रतिशत खुलालाई दिने र ४५ प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था गरिएको थियो । आरक्षणका लागि छुट्याइएको ४५ प्रतिशतलाई सतप्रतिशत मानी महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेशीलाई २२ प्रतिशत, दलितलाई ९ प्रतिशत, अपाङ्गगता भएकालाई ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत दिने व्यवस्था र सो को कार्यान्वयनसंगै राज्यको प्रशासनिक संयन्त्रमा आरक्षित समूहको थोर बहुत प्रतिनिधित्व हुँदै आइरहेको छ भने यसले समावेशी चरित्रको प्रशासन बनाउन पनि मद्दत पु¥याइरहेको छ ।
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था
वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएसंगै अहिले तीन तहको शासकीय संरचना अन्तर्गत संघात्मक शासन व्यवस्थामा देश अगाडी बढिरहेको छ । यो संविधानले पनि अन्तरिम संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आरक्षणको कोटालाई नै निरन्तरता दिदै आएको छ । यद्यपि नयाँ संरचना बनेसंगै संघीय ऐन अन्तर्गत संघीय निजामती सेवा ऐन पनि बनाउनै पर्ने अनिवार्यता र आरक्षणको व्यवस्था लागू भएको १०÷१० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएबाट पनि संघीय निजामती सेवाको मस्यौदा बन्दै गरेको अवस्था छ । आरक्षणको सन्दर्भमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा सम्पूर्ण दलहरुबीचमा सहमति भएको र सोही सहमति अनुरुप ५१ प्र्रतिशत खुला र ४९ प्रतिशत आरक्षणमा राख्ने निर्णय भएको भन्ने खबर आएको छ । ४९ प्रतिशत आरक्षणमा महिलालाई ५० प्रतिशत यानिकी २४.५ दिने र बाँकी २४.५ लाई सत प्रतिशत मानी खस आर्यलाई २८ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २६ प्रतिशत, मधेशीलाई १६ प्रतिशत, दलितलाई १३ प्रतिशत, थारुलाई ५ प्रतिशत र अपाङ्गगता भएका व्यक्तिहरु र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४÷४ प्रतिशत छुट्याउने भनी सहमति भएको छ । खस आर्य समुदायको पनि २८ प्रतिशत कोटामा पनि ५० प्रतिशत महिलालाई दिने सहमति भएको छ । महिलाको आरक्षण कोटामा पनि साविकको आरक्षित समूहको महिलालाई प्रदान गर्ने गरी Clustering गर्ने सहमति भएको छ ।
प्रस्तावित आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाको संक्षिप्त टिप्पणी
संसद्को राज्य व्यवस्था सम्बन्धी समितिले टुङ्गोमा पु¥याएको भनिएको आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थामा महिलाई सत प्रतिशतमा २४.५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्ने विषय सकरात्मक नै छ । लामो समयदेखि पितृसतात्मक सोँच र परम्पराको कारण लैंगिक उत्पीडनमा परेका महिलालाई प्रशासनिक क्षेत्रमा पहुँच र प्रतिनिधित्व गराउने यसले ठूलो भूमिका खेल्ने देखिन्छ । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको महिलालाई Clustering गर्ने र सोही अनुरुप आरक्षण छुट्याउने हो । त्यसैगरी आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षणमा निरन्तरता दिने सहमतिलाई सकरात्मक रुपमा नै लिनुपर्दछ । पहिलो पटक थारु समुदाय (राज्यको सदियौंदेखिको उत्पीडन, शोषण र दमनका सीमान्तकरणमा परेको थियो) लाई आरक्षित समूहभित्र राख्ने कुरा आफैँमा न्यायोचित र वस्तुपरक छ । भलै आरक्षित समुहमा कसलाई कति आरक्षण दिने भन्ने कुरोमा मतमतान्तर होला ।
यहाँ पहिलो पटक खस आर्य समुदायलाई पनि आरक्षण दिने सहमति भएको छ । के यसले साँच्चै समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र आरक्षणको मूल मर्म र मान्यतालाई आत्मसात गर्दछ ? बन्चितीकरण र बहिष्करणमा परेकालाई राज्यको संरचनामा मूल प्रवाहीकरण गराउने प्रमुख मान्यता आरक्षणको रहन्छ । राज्य संरचनाको प्रशासनिक संयन्त्रमा ९५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने समुदायलाई आरक्षणको आवश्यक्ता परेकैै हो त ? यसलाई गम्भीर ढंगले समीक्षा गरेर राज्य व्यवस्था समितिले टुङ्गोमा पुगेको भए राम्रो हुन्थ्यो की ?
- यहाँ खस आर्यलाई छुट्याईएको आरक्षणप्रति रोष प्रकट गर्न यो लेख लेखिएको होइन या कुनै क्षेत्र, लिङ्ग र समुदाय विशेषप्रति आरक्षणको सन्दर्भमा आग्रह वा पूर्वाग्रह ओकल्नका लागि नै यो लेख लेखिएको होस् । बरु सार्वभौम संसद्को राज्य व्यवस्था समितिद्वारा कुनै समूह विशेषलाई आरक्षण छुट्याउदै गर्दा सो को औचित्यता र वस्तुगततालाई मात्र आधार मानेर गर्नुपर्दछ भन्ने हो । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय, समानता र समतालाई व्यवहारिक रुप दिने तवरले आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने हो । जहाँसम्म प्रस्तावित मस्यौदामा खस आर्यलाई २८ प्रतिशत छुट्याउने कुरो गरिएको छ, जनसांख्यिक अनुपातमा पनि यिनको हिस्सा पनि २८ प्रतिशत नै हो । (जनगणना, २०६८ अनुसार क्षेत्रीको जनसंख्या १६ प्रतिशत र ब्राम्हणको जनसंख्या प्रतिशत १२ प्रतिशत)। तर्कका लागि तर्क नै पेश गर्ने हो भने २८ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको समुदायलाई २८ प्रतिशत आरक्षण छुट्याउने हो भने ३७ प्रतिशत जनसंख्या भएको आदिवासी समुदायको लागि ३७ प्रतिशत किन नछुट्याउने ? यही मापदण्ड अन्यको हकमा पनि लागू हुन्छ । माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ, जसको प्रशासनमा मौजुदा ९५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ । खुलाका साबिक ५५ र प्रस्तावितका ५१ सबै आफ्नो नै हुने निश्चितप्रायः छ, के उसैलाई समावेशी कोटामा पनि सबैभन्दा बढी (महिलालाई छाडेर) आरक्षण दिनु सामाजिक न्याय र समानताको दृष्टिले के न्यायपूर्ण हो ? उपर्युल्लिखित दृष्टान्तहरुबाट यो व्यवस्था अनपयुक्त र अप्रासङ्गिग रहेको ठहर गर्न सकिन्छ ।
अबको बाटो के त ?
समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता प्रशासनमा कायम गर्न आरक्षण कोटामा मूलतः आरक्षितहरुको समुह पनि वस्तुगततामा आधारित भएर छनौट गर्नुपर्दछ । कार्यान्वयनको सवालमा पनि वस्तुगत मापदण्ड र नीतिहरु बनाई सो को अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । मौजुदा आरक्षित समूहहरुको जनसांख्यिक अनुपातमा प्रशासनमा प्रतिनिधित्व नभईन्जेल आरक्षणलाई निरन्तरता दिनै पर्दछ । आरक्षणको कार्यान्वयनलाई न्यायोचित र वस्तुगत बनाउनः
क) आरक्षित समूहबाट एक व्यक्तिका लागि एक पल्टको लागि मात्र आरक्षणको उपभोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने,
ख) आरक्षितको पनि लक्षित व्यक्ति÷व्यक्तिहरुलाई यस व्यवस्थाबाट लाभान्वित तुल्याउन सरकारले स्पष्ट नीति तर्जुमा गरी सोही नीतिको आधारमा स्पष्ट तथ्यांक संकलन र संकलित तथ्यांकको वस्तुगत प्रयोग गर्ने,
ग) आरक्षणलाई जनसांख्यिक अनुपात बमोजिम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने तवरले उपयोग गर्ने,
घ) जनसांख्यिक अनुपातमा प्रतिनिधित्व भईसकेपछि बल्ल विपन्नताको आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्र्ने, तर आरक्षणको यसरी कार्यान्वयन हुँदै गर्दा विपन्न वर्गलाई सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्न सरकारले विभिन्न गरीवी निवारोन्मुख नीति तथा कार्यक्रमहरु पनि सन्चालनमा ल्याउनुपर्दछ ।
उपसंहार
अपरिपक्व अनि अदूदर्शी नीतिबाट देशमा विभेद, असमानता र अन्यायको नै बढावा हुन्छ । जुन सभ्य र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने कार्यमा तगारो बन्ने सिवाय केही हुँदैन । कसैको उक्साहट र आवेगमा आएर निर्णय गर्नुभन्दा सबै जात(जाति), भाषा, धर्म, संस्कृति, समुदाय, क्षेत्र विशेषको राज्य संयन्त्रमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम गर्न आरक्षण व्यवस्थालाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ, यसैमा देशको हित र भलाइ छ ।
‘मै खाउँ मै लाउँ सुखसयल मोज मै गरुँ अरु सब मरुन् दुर्बलहरु’ भन्ने अतिवादी सोंच (Might is Right) भन्ने सिद्धान्तलाई नै अहिलेको शासकहरुले शासकीय प्रणालीमा अवलम्वन गर्ने हो भने भलै अहिले मुर्दाशान्ति देखिएको होला, यसले निकट भविष्यमा सबै समुदाय, क्षेत्र विशेषले आफ्नै राष्ट्र निर्माण गर्न अगाडि बढ्ने, बढ्नै पर्ने परिस्थिति निर्माण हुने र राष्ट्रिय एकताको सपना केवल कागजमै सीमित रहने अवश्यंभावी छ ।
